आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Centre Said War Like Situation In Arunachal Justify President Rule

\'चीनकडून धोक्याची शक्यता-युद्धसदृष्य स्थितीने अरुणाचलमध्ये राष्ट्रपती राजवट\'

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट का लावण्यात आली, या संदर्भात केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात स्पष्टीकरण दिले आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत केंद्राने सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र सादर केले. त्यात म्हटले आहे, की राज्यात राजकीय अस्थैर्य आहे आणि चीनकडून युद्धाचा धोका आहे. सुप्रीम कोर्टाने 27 जानेवारी रोजी केंद्राला स्पष्टीकरण मागितले होते.
चीनकडून धोका होण्याचा संभव ...
- इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अरुणाचल प्रदेशात लागू केलेल्या राष्ट्रपती राजवटीचे समर्थन करण्यासाठी 316 पानी प्रतिज्ञापत्र आणि पुरावे सादर केले.
- अॅटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात राज्यपाल जे.पी.राजखोवा यांनी राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या सहा अहवालांचाही हवाला देण्यात आला आहे.
- प्रतिज्ञापत्रात म्हटल्या प्रमाणे राज्यात चीनकडून घुसखोरी होत आहे. त्यासोबतच चीनने एका मोठा भूभाग ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
- राज्यात सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थैर्य राहावे यासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे.
- प्रतिज्ञापत्रात आणखीही काही पुरावे जोडण्यात आले आहेत. त्यानुसार राज्यात कायदा-सुव्यवस्था ठासळली असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
- पुढील सुनवाणी सोमवारी आहे.
- अरुणाचल प्रदेशात काँग्रेसचे सरकार होते. केंद्राच्या राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयाला काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. केजरीवाल आणि जेडीयूने ही लोकशाहीची हत्या असल्याचे म्हटले होते.
राष्ट्रपती राजवट का
अरुणाचल प्रदेशात काही महिन्यांपासून राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. काँग्रेस सरकारमधील 42 पैकी 21 आमदारांनी बंडखोरी केली आहे. 16-17 डिसेंबर रोजी काही काँग्रेस आमदारांनी भाजपसोबत मिळून विश्वास प्रस्ताव आणला त्यात सरकार पराभूत झाले. सूत्रांचे म्हणणे आहे, की काँग्रेसची विधानसभा भंग करण्याची इच्छा नाही. ते एक-एक आमदार गोळा करुन सरकार वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
माजी मुख्यमंत्री नबाम टुकी म्हणाले, अरुणाचल मधील जनता या निर्णयाने नाराज आहे. आम्हाला आता सुप्रीम कोर्टाकडूनच न्यायाची अपेक्षा आहे. काँग्रेस नेते के.सी.मित्तल म्हणाले, केंद्राने लागू केलेले राष्ट्रपती शासन लोकशाहीविरोधी आहे.
कशी आहे विधानसभेची स्थिती
- अरुणाचल प्रदेश विधानसभेत एकूण 60 सदस्य आहेत. 2014 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस 42 जागांवर विजयी झाली होती.
- भाजप 11 आणि पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेशला (पीपीए) पाच जागांवर यश मिळाले.
- 'पीपीए'चे पाच सदस्य काँग्रेसमध्ये सहभागी झाले होते. त्यानंतर सरकारकडे 47 आमदार झाले होते.
- मात्र सध्याच्या स्थितीत मुख्यमंत्री टुकी यांना फक्त 26 आमदारांचाच पाठिंबा आहे.
- सरकार वाचवण्यासाठी काँग्रेसला कमीत कमी 31 सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. त्यामुळे पाच आमदारांसाठी काँग्रेसची धावपळ सुरु आहे.