आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अशी असेल स्मार्टसिटी, गुन्हेगार रस्त्यावर येताच वाजेल अलार्म

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - नरेंद्र मोदी सरकारचा सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या 100 स्मार्ट सिटींचा आराखडा शहर विकास मंत्रालयाने तयार केला आहे. त्याचा सुरुवातीचा तपशील दै. ‘दिव्य मराठी’ वाचकांसाठी देत आहे. सामान्यांशी संबंधित मुद्दे यात कसे सामील करण्यात आले आहेत, त्याची ही मालिका. पहिला रिपोर्ट वाहतूक व सुरक्षेसंबंधी..
स्मार्ट सिटी प्रकल्पाशी संबंधित पहिल्या टप्प्यातील प्रमुख चार प्रेझेंटेशन सरकारसमोर सादर झाले आहेत. यातील तीन सचिवांसमोर, तर चौथे प्रेझेंटेशन मंत्री वेंकय्या नायडूंसमोर सादर झाले. जगातील सर्वात मोठी शहरे हाच मॉडेलचा आधार आहे. हे भारतीय शहरांच्या रचनांनुसार त्यांचा आराखडा करण्यात येत आहे. त्यासाठी यमुना एक्स्प्रेसचे उदाहरण घेता येईल. या प्रकल्पात क्लोज्ड सर्किट कॅमेर्‍यांच्या साहय़ाने वाहन आणि चालकांची छायाचित्रे घेतली जातात. गाडीचा वेग किती आहे याचीही नोंद या ठिकाणी होते. शिवाय वाहतूक, सुरक्षा आणि आरोग्याशी संबंधित योजनाही तयार करण्यात येत आहेत. प्रकल्पात सहभागी असलेले नगरविकास मंत्रालयातील अधिकारी आणि सरकारच्या सल्लागार तज्ज्ञांशी ‘दिव्य मराठी’ नेटवर्कने दिल्लीत चर्चा केली. 100 स्मार्ट सिटींची घोषणा याच महिन्यात होऊ शकते. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेअर्सचे संचालक जगन शहा यांच्या मते प्रकल्पात सार्वजनिक वाहतुकीचा मुद्दाही समाविष्ट आहे. घराबाहेर पडताच लोकांना 500 मीटर अंतरावर सहजपणे वाहन मिळेल, अशी व्यवस्था त्यात आहे. यामुळे रस्त्यावरील वाहनांची संख्या कमी होईल.

नवीन शहर वसवण्यासाठी पैसा नसल्याचे म्हणणे चुकीचे असल्याचे उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच जवाहरलाल नेहरू पुनर्निर्माण(जेएनएनयूआरएम) योजनेअंतर्गत 65 शहरे आणि 10 लाखांहून अधिक लोकसंख्येच्या उर्वरित शहरांचे स्मार्ट सिटीमध्ये रूपांतर करण्यात येईल.

स्मार्ट सिटी योजनेसाठी नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय नगरविकास संस्था, हैदराबादचे अँडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया आणि अहमदाबादचे सेंट्रल फॉर इन्व्हार्नमेंटल प्लॅनिंग अँड टेक्नॉलॉजी यांनाही प्रकल्पात सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. नगरविकास मंत्रालयातील सचिव सुधीर कृष्णा यांच्या मते राज्य आणि पालिकांच्या पायाभूत सुविधांचाही त्यात योग्य वापर होईल.
डेटा सेंटरची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. त्यात सर्व शहरांची माहिती एकत्रित मिळेल. गुन्हेगारी, आरोग्य, वाहतूकीसह इतर सेवांच्या माहितीसाठी नियंत्रण कक्ष तयार करण्यात येतील.

चेहरा स्कॅन होताच गुन्हेगाराची कुंडली उघड
- पॅरिसच्या धर्तीवर फेस आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम लागू होईल. गुन्हेगार आणि संशयितांचे फोटोसह डीएनए आणि इतर माहिती कॉम्प्युटरवर आधीपासूनच असेल. यामुळे बहुतांश गुन्ह्यांवर आळा घालणे सोपे होईल.
- चेहरा स्कॅन होताच पोलिस नियंत्रण कक्षात थेट अलार्म वाजेल. त्यानंतर गस्तीवरील पोलिस गुन्हेगाराला जेरबंद करू शकतील. या प्रणालीमुळे गुन्हेगारांवर वचक बसेल.
- नगर, गल्ली, उद्यान अथवा सार्वजनिक ठिकाणी प्राधान्यक्रमानुसार कॅमेरे लावले जातील. वाहनात गुन्हेगार असल्यास त्याचेही छायाचित्र घेता येईल.

पुढे वाचा, जाम होताच रहदारीचा मार्ग बदलून जाईल...