आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सेवाकरावरून केंद्र-राज्यात वाद, निर्णय झाला नाही तर अंमलबजावणी अवघड

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सेवाकरांच्या नियंत्रणावरून केंद्र आणि राज्य सरकारांत तिसऱ्यांदा बैठक होऊनही एकमत झाले नाही. रविवारी या विषयावर अनौपचारिक चर्चा झाली. तीन तास चाललेल्या या बैठकीनंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी, सोमवारी राज्याच्या अर्थमंत्र्यांसमवेत पुन्हा बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती दिली. त्यानंतर २५ नोव्हेंबरला जीएसटी काैन्सिलची बैठक होत आहे. यामध्ये केंद्रीय जीएसटी(सीजीएसटी), राज्य जीएसटी(एसजीएसटी), इंटिग्रेटेड जीएसटी(आयजीएसटी) आणि राज्यांना नुकसान भरपाई देण्याच्या संबंधित कायद्याच्या मसुद्यास अंतिम रुप देणे बाकी आहे.

रविवारची बैठक राजकीय सहमती होण्यासाठी बोलावण्यात आलेली होती. यात अधिकाऱ्यांचा समावेश नव्हता. असेसीच्या वाटपावर याआधीही दोन वेळा चर्चा झाली आहे. आता जर २५ नोव्हेंबरच्या बैठकीत निर्णय झाला नाही तर १ एप्रिल २०१७ पासून जीएसटी लागू करणे अवघड आहे. १६ सप्टेंबर २०१७ पर्यंत जीएसटी लागू करावीच लागेल. अन्यथा कायदा दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्याची राज्याची वैधता संपुष्टात येईल, असे काही दिवसापूर्वी खुद्द अरुण जेटली यांनी सांगितले होते.

उत्तराखंडच्या अर्थमंत्री इंदिरा हृदयेश यांनी म्हटले, लहान व्यावसायिक राज्याच्या अधिकार क्षेत्रात राहावेत, असे राज्यांना वाटते. आपले उत्पन्न सुरक्षित राहावे असे राज्यांना वाटते. सीजीएसटी आणि आयजीएसटी विधेयक मंजूर करण्यासाठी राज्यांचे सहकार्य असणे आवश्यक आहे. केरळचे अर्थमंत्री थॉमस आयझॅक यांनी म्हटले, राज्य या मुद्दयावर तडजोड करण्यास तयार नाहीत. कारण जीएसटीनंतर त्यांच्या कराचा हक्क संपुष्टात येणार आहे. पण केंद्राचे अडवणुकीचे धोरण दिसते. केंद्र आमचे म्हणणे मान्य करेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओदिशा आणि तामिळनाडू यांनीही छोट्या करदात्यांवर दुहेरी नियंत्रण ठेवून त्यांना त्रास देऊ नये.

काैन्सिलच्या मागील बैठकीत जीएसटी दराच्या ५, १२, १८ आणि २८ टक्के अशा चार स्लॅबवर सहमती झाली होती. लक्झरी वस्तुवर वेगळा अधिभार लागेल. जर एखादय्ा वस्तुवर जीएसटीचा दर १८ टक्के लागू होत असेल तर ९ टक्के केंद्र (सीजीएसटी) आणि ९ टक्के राज्यांना(एसजीएसटी)मिळेल. एक राज्यातून दुसऱ्या राज्यात होत असलेल्या पुरवठ्यावर केंद्राकडून इंटिग्रेटेड जीएसटी वेगळा आकारला जाईल.

केंद्राची बाजू
- १. ५ कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असणाऱ्या गुड्स व्यावसायिकांवर राज्यांचा अधिकार असेल. सेवाकरातील व्यावसायिकांवर नाही.
- सेवाकराच्या सर्व ‘असेसी’साठी नोंदणीची सुविधा असावी. यामुळे व्यावसायिकांना सुविधा होईल.
- २५ नोव्हेंबरला काैन्सिलची बैठक, निर्णय झाला नाही तर जीएसटीची लागू करणे अवघड
- . ५ कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या सर्व व्यावसायिकांवर हवा राज्यांना अधिकार, केंद्र सहमत नाही

राज्यांचा युक्तिवाद
- १. ५ कोटी रुपये दरवर्षी उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांच्या सर्व युनिटवर फक्त त्यांचाच अधिकार असावा. (गुडस आणि सेवा कर दोन्हीवर)
- राज्याकडे पायाभूत सुविधा असल्याने छोट्या व्यापाऱ्यांना राज्याच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क ठेवण्यात सुविधा असेल.
बातम्या आणखी आहेत...