आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ओबीसी क्रिमी लेअरची मर्यादा 6 वरून 8 लाख, केंद्राचा निर्णय; 12 आठवड्यात अहवाल देणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
66 हजार मासिक फॅमिली इनकम असलेल्या ओबीसींनाही आता आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. - Divya Marathi
66 हजार मासिक फॅमिली इनकम असलेल्या ओबीसींनाही आता आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.
नवी दिल्ली -इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) असलेल्या आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने दोन निर्णय घेतले. यात ओबीसी आरक्षणात क्रिमी लेअरची मर्यादा वार्षिक ६ लाखांवरून ८ लाख रुपये केली, तर ओबीसींच्या केंद्रीय यादीत जातींसाठी मूळ कोट्यात नवीन कोटा निश्चित करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
 
आता जातींची सब कॅटेगरी तयार करण्यासाठी आयोग स्थापन होईल. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले, की आयोग स्थापनेनंतर १२ आठवड्यांत अहवाल देईल. सध्या या वर्गात आरक्षणापासून वंचित असलेल्या जातींना या निर्णयामुळे फायदा होईल, असे सरकारने म्हटले आहे.
 
आंदोलने हे कारण नाही  
तज्ज्ञाच्या मते, महाराष्ट्रासह काही राज्यांत सुरू असलेल्या आरक्षणासाठीचे आंदोलन हे या निर्णयामागचे कारण नाही. कारण हा निर्णय नवीन जातींना आरक्षण देण्याबाबतचा नसून ओबीसीतील जातींना समान अारक्षण मिळावे, हा या मागचा हेतू आहे.

राजकीय-सामाजिक परिणाम करणारे २ निर्णय - काय व का?
पहिला- २४ वर्षांत चौथ्यांदा क्रिमी लेअर मर्यादा वाढ
क्रिमी लेअर मर्यादेत २४ वर्षांत चौथ्यांदा वाढ. १९९३ मध्ये ती १ लाख होती. २०१३ मध्ये ती ६ लाख केली. नव्या निर्णयाने जास्त लोक आरक्षणाच्या कक्षेत येतील. नोकऱ्यांत १६%हून कमी ओबीसी असल्याने ही मर्यादा १५ लाख करावी, असे मागासवर्गीय आयोगाने म्हटले होते.

दुसरा- कोर्ट आदेशानंतर २५ वर्षांनी सब-कॅटेगरी
ओबीसींत काही वर्गालाच आरक्षणाचा अधिक लाभ होत होता. या प्रवर्गातील सर्वांना समान संधी मिळावी म्हणून सुप्रीम कोर्टाने १९९२ मध्ये सब-कॅटेगरीची व्यवस्था करण्यास सांगितले होते. हे जाती गट विशिष्ट समूहांमध्ये विभागल्यानंतर त्यांत २७% आरक्षण विभागण्यात येईल.

का? हिंदी पट्ट्यात ओबीसी निर्णायक, २०१४ मध्ये३४% भाजपसोबत
हा निर्णय ३९ कोटींवर ओबीसींशी संबंधित आहे. २०१४मध्ये भाजपला ३४% ओबीसी मते होती. यूपीत ७१पैकी २६ ओबीसी आहेत. भाजप ओबीसींमधील छोट्या जातींच्या आधारे गुजरात, हिमाचल, मप्र, छत्तीसगड व राजस्थानातील निवडणुकीत यश मिळवू पाहत आहे.

भास्‍कर Q & A
- भूपेंद्र यादव, ओबीसी आयोग विधेयकावर सलेक्ट कमिटीचे चेअरमन
- गणेश सिंह, चेअरमन, ओबीसी कल्याणविषयक संसदीय समिती

ओबीसी कोट्यात हा सबकोटा देण्याची गरज केंद्र सरकारला का भासली?
सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आहे. ११ राज्यांनी सब-कॅटेगरी बनवली आहे. केंद्राच्या यादीत ५ हजारांहून अधिक जाती आहेत. आरक्षण असूनही त्यातील बऱ्याच मागास आहेत. या निर्णयाचा संबंधित जातींना लाभ होईल.
 
ओबीसी आरक्षणाचे स्वरूप बदलेल?
नाही. २७% आरक्षण राहील. जाती सब-कॅटेगरीत विभागतील. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने २०११ मध्ये तीन सब-कॅटेगरी असाव्यात, अशी शिफारस केली होती.
 
अोबीसी आरक्षणातील क्रिमी लेअरची मर्यादा वाढवण्याचे सूत्र काय आहे?
उत्पन्नाचे मापदंड निश्चित आहेत. शेतीपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा यात समावेश नाही. कुटुंबात वेतन-व्यवसायातून मिळालेल्या उत्पन्नाची मर्यादा ६ वरून ८ लाख केली आहे. कमी मर्यादेमुळे त्यांना लाभ मिळत नव्हता.
 
क्रिमी लेअर मर्यादा वाढवल्याचा लाभ किती लोकांना होईल?
निश्चित आकडा नाही. ओबीसींची ही निश्चित संख्या एकत्र केली पाहिजे, असे मागासवर्गीय आयोगाने म्हटले होते.
 
बातम्या आणखी आहेत...