आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Changes In Manrega, Government Will Finish Off The Planning Commission & Aadhar Card

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मनरेगात होणार महत्त्वाचे बदल, मोदी सरकार नियोजन आयोग - आधार कार्ड करणार बंद

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - यूपीच्या काळातील राज्यपालांना हटवण्याचा मुद्या अजून थंड झालेला नसताना मोदी सरकार आता यूपीएची महत्त्वाकांक्षी योजना 'मनरेगा'मध्ये मोठे बदल करण्याचा विचार करीत आहे. तसेच नियोजन आयोग आणि आधार कार्ड यांनाही कायमचे बंद करण्याच्या तयारीत आहे. यासोबत साठेबाजी रोखण्यासाठी कायद्यात संशोधन केले जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आधीच सांगितले आहे, की काही योजना फक्त आधीच्या सरकारच्या काळात सुरु झाल्या म्हणून त्या बंद केल्या जाणार नाही, तर त्यांची वर्तमानातील गरज लक्षात घेतली जाईल.
नियोजन आयोग बंद होण्याची शक्यता
नरेंद्र मोदी सरकार देशाच्या विकासाची रुपरेषा ठरवणारी संस्था नियोजन आयोग बंद करु शकतात. नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष माँटेससिंग अहलुवालिया यांनी राजीनामा दिला आहे. आता माहिती अशी आहे, की मोदी सरकार पुन्हा नियोजन आयोग स्थापन करण्याच्या विचारात नाही. केंद्र सरकार लवकरच तसा आदेश काढणार आहे. नियोजन आयोगाची स्थापना 15 मार्च 1950 रोजी करण्यात आली होती. तेव्हापासून पंतप्रधान हे या आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष राहात होते. पंतप्रधानच या आयोगाच्या इतर अधिका-यांची आणि उपाध्यक्षांची नियुक्ती करीत होते. नियोजन आयोगाने 1951 मध्ये देशाची पहिली पंचवार्षीक योजना तयार केली होती.
मनरेगात मोठ्या प्रमाणात बदलाची शक्यता
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील (मनरेगा) 60% रक्कम कृषि क्षेत्रासाठी राहाणार आहे. कृषि क्षेत्रासाठी 25 हजार कोटींची गुंतवणूकीची केंद्राची तयारी आहे. यात कृषि क्षेत्रावर अधिक भर देण्याची सरकारी तयारी सुरु आहे. यासाठी केंद्राने राज्यांकडून 23 जुलैपर्यंत सुचना मागवल्या आहेत.
यूपीए सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना
मनरेगा यूपीए सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना होती. आता मोदी सरकार एक अधिसुचना काढून त्यातील पहिल्या नियमात बदल करणार आहेत. त्या अंतर्गत कृषि क्षेत्राला योजनेच्या मुख्य प्रवाहात आणले जाईल. कृषि उत्पादन वाढवणे हा त्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. या प्रस्तावानुसार, जिल्हा कार्यक्रम समन्वय याना 60 टक्के काम कृषि संदर्भातील करावे लागेल. ग्रामविकास मंत्रालयाच्या वतीने तयार केल्या गेलेल्या अहवालानुसार, यात कमीत कमी 25 हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाईल. या योजनेंतर्गत लघु सिंचन योजनेवर आठ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. यूपीए सरकारने मनरेगांतर्गत मजुरांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्याची योजना तयार केली होती. ती मोदी सरकारमध्येही राहाणार आहे.