आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

इलेक्ट्रॉनिक वाहनांसाठी चार्जिंग आऊटलेट

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - इलेक्ट्रॉनिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या बॅटरीवर वाहने ८० ते १०० किलोमीटरपर्यंत चालवली जाऊ शकतात. त्यानंतर ग्राहकांना चार्जिंगची गरज भासते. अशा स्थितीत वाहनचालकांना चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी देशभरात चार्जिंग पॉइंट सुरू करण्यात येणार आहेत. शहरांत पेट्रोल पंप, रेल्वेस्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बसस्थानके, सरकारी व्यावसायिक इमारती आदी ठिकांणी बॅटरी चार्जिंग आऊटलेट सुरू केले जाणार आहेत. या ठिकाणी कारची बॅटरी चार्ज करून तुम्हाला पुढच्या प्रवासाला रवाना होता येईल. पुढच्या दोन वर्षांत देशभरात स्वदेशी बॅटरीदेखील उपलब्ध होणार आहे.

नॅशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लॅन २०२० अंतर्गत फास्ट अडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ (हायब्रीड) इलेक्टिक व्हेइकल्स इन इंडिया (फेम इंडिया) योजनेअंतर्गत ही योजना लागू केली जाणार आहे. योजनेचा पहिला टप्पा एप्रिल रोजी सुरू होणार आहे. २०१५ -१६ या आर्थिक वर्षात त्यावर २६० कोटी रुपये खर्च होणार असून २०१६-१७ साठी ५३५ कोटी रुपये खर्चाचे नियोजन आहे. अर्थसंकल्पात त्यासाठी ७५ कोटी रुपयांची विशेष तरतूददेखील करण्यात आली आहे. अशा स्वरूपाची वाहने खरेदी केल्यानंतर ग्राहकांना अनुदानदेखील दिले जाणार आहे.

प्रदूषण कमी करणे जागतिक बाजारपेठेत आपली भागीदारी वाढवण्यासाठी देशात ही योजना लाँच केली जात आहे. याअंतर्गत ३१ मार्च २०१७ पर्यंत चालणार्‍या फेम इंडियाच्या पहिल्या टप्प्याची औपचारिक सुरुवात एप्रिल रोजी िदल्लीत होणार आहे. यासाठी देशभरातील मॅन्युफॅक्चरर्स, राज्य सरकारांचे प्रतिनिधीही सहभागी होणार आहेत. अवजड उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. राजन कटोच यांनी सांगितले की, लोकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी, तंत्रज्ञान विकास, मागणी वाढ, चार्जिंग पॉइंटसाठी पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी तसेच पायलट प्रोजेक्टसाठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.

ई-वाहन खरेदीवर सरकारी अनुदान
लेक्ट्रॉनिकदुचाकी, चारचाकी वाहने खरेदी करणारे ग्राहक त्यावर अनुदान प्राप्त करू शकतील. उदाहरणार्थ : जर कुणी अल्टो कार खरेदी केली तर ती चार लाख रुपयांना येते. त्याच श्रेणीतील इलेक्ट्रॉनिक कार खरेदी केली तर त्याची किंमत सात लाख रुपये इतकी असेल. परंतु त्यावर ग्राहकांना ही कार ५.५ लाखांत मिळेल. दीड लाख रुपये अनुदान कार खरेदीवर सरकार देणार आहे.

वाहन खरेदीनंतर बिलामध्ये हे अनुदान वेगळे दर्शवले जाईल. इलेक्ट्रॉनिक वाहने लोकप्रिय करण्यासाठी केंद्र राज्यांना नोंदणी इतर योजनांत सवलती देण्यास सांगू शकते.