नवी दिल्ली - चेक बाउन्स प्रकरणांवर बंदी आणण्याशी संबंधित विधेयक केंद्र सरकारने बुधवारी लोकसभेत सादर केले. निशोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स (सुधारणा) विधेयक २०१५ सादर करताना अर्थमंत्री अरूण जेटली म्हणाले की, चेक बाउंसच्या प्रकरणांचा लवकर निपटारा आणि न्यायालयीन कक्षेशी संबंधित वाद दूर करणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यावर चेक वटवण्यासाठी जेथे टाकला तेथेच खटला दाखल करता येऊ शकेल.