आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Chief Ministers' Photos Allowed In Government Ads As Supreme Court Modifies Order

मुख्यमंत्री मंत्र्यांची छायाचित्रे आता सरकारी जाहिरातीमध्ये, आदेशात दुरुस्ती

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी जाहिरातींमध्ये छायाचित्रांच्या वापरासंबंधी आपल्या आदेशात दुरुस्ती केली आहे. त्यामुळे आता राज्यपाल, मुख्यमंत्री व संबंधित विभागाचे प्रभारी किंवा कॅबिनेट मंत्र्यांची छबी सरकारी जाहिरातींवर छापता येणार आहे.

१३ मे २०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी जाहिरातीमध्ये केवळ राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि भारताच्या सरन्यायाधीशांचे छायाचित्र छापण्यास परवानगी दिली होती. त्याला केंद्रासह कर्नाटक, छत्तीसगड, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आसाम आणि ओडिशाच्या सरकारांनी २७ ऑक्टोबरला आव्हान दिले होते. न्या. रंजन गोगोई आणि न्या. पी. सी. घोष यांच्या पीठाने फेरविचार याचिका स्वीकारत आपल्या आदेशातील परिच्छेद २३ ची कक्षा विस्तारली आहे. खंडपीठाने मे २०१५ च्या आदेशाचा अन्य भाग आहे तसा ठेवला आहे. न्यायालयाचा आदेश देशाच्या केंद्रीय आराखड्याविरुद्ध असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाचे म्हणणे होते. मूळ जनहित याचिका दाखल करणारी स्वयंसेवी संस्था कॉमन कॉजकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी खंडपीठाला सांगितले की, काही राज्य सरकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना करत आहेत.

जाहिरातीत कोणाचे छायाचित्र छापायचे ते सरकार ठरवेल : केंद्र
केंद्राने याचिकेत म्हटले होते की, जाहिरातीमध्ये कोणाचे छायाचित्र ठेवायचे हे ठरवणे सरकारचे काम आहे. न्यायालयाने अशा धोरणात्मक प्रकरणांत हस्तक्षेप करू नये. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९नुसार (भाषण आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य) सरकार आणि नागरिकांना माहिती देणे आणि प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे. त्यावर न्यायालयाकडून कोणतीही बंदी लादली जाऊ शकत नाही. अन्य मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांचेही लोकांप्रति उत्तरदायित्व आहे. त्यांना "फेसलेस' ठेवले जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल केवळ प्रिंट जाहिरातींसाठी नव्हे, तर इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियासाठीही आहे.
पीएमसोबत सीएमही महत्त्वाचे : रोहतगी
केंद्र सरकारकडून अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, केंद्रीय आराखड्यात मुख्यमंत्री किंवा केंद्रीय मंत्र्यांचे स्थान पंतप्रधानांपेक्षा कमी नाही. जाहिरातीमध्ये पंतप्रधानांचे छायाचित्र लागत असेल तर मुख्यमंत्र्यांना त्यापासून वंचित ठेवण्याचे कारण दिसत नाही. पंतप्रधानांचे छायाचित्र आवश्यक असेल तर मुख्यमंत्र्यांचेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे.
बातम्या आणखी आहेत...