आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Chief Vigilance Commissioner Seeks To Recuse Himself

सीव्हीसीला नकोय कोलगेटचे झेंगट, चौकशी प्रक्रियेतून मुक्तीची सर्वोच्च न्यायालयात विनंती

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - कोळसा खाण वाटप घोटाळ्याच्या चौकशीवर निगराणी ठेवण्यासाठी मदत घेतली जाणार असतानाच केंद्रीय दक्षता आयोगाने (सीव्हीसी) त्यातून अंग काढून घेण्याचे संकेत दिले. सोमवारी सीव्हीसीने सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून चौकशीच्या प्रक्रियेतून मुक्त करण्याची विनंती केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
केंद्रीय दक्षता आयोगाचे आयुक्त प्रदीप कुमार यांनी न्यायमूर्ती आर.एम. लोढा यांच्या न्यायपीठापुढे यासंदर्भातील याचिका दाखल केली. कोळसा खाण मंत्रालयासोबत चौकशीमध्ये सहकार्य करण्याच्या कामातून आम्हाला मुक्त करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. विशेष कोर्टात कोलगेटसंबंधी खटल्यांची सुनावणी सुरू होईल. त्या वेळी सीव्हीसीच्या याचिकेवर विचार केला जाईल, असे सर्वाेच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. कोळसा खाणपट्टा वाटप घोटाळ्यातील 20 प्रकरणांत सीबीआय अंतर्गत एकमत नव्हते. त्यामुळे पाच दिवसांत आरोपपत्रांविषयीचे दस्तऐवज सीव्हीसीसमोर सादर करण्याचे निर्देश सर्वाेच्च न्यायालयाने दिले होते. दरम्यान, डीआयजी रविकांत शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली कोळसा खाणीचा तपास करण्यात येत आहे. त्यांच्यासोबत आणखी दोन सहकारी आहेत.
काय होते आदेश ?
सर्वाेच्च् न्यायालयाने 28 मार्च रोजी सीव्हीसीला कोलगेटसंबंधीचे आदेश बजावले होते. कोट्यवधींच्या कोलगेट घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयला सहकार्य करावे. त्यात आरोपपत्र दाखल करण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. त्याचा आढावा घेऊन अहवाल बंद लिफाफ्यात सादर करण्यात यावा.
सीबीआयमध्ये मतभेद ?
कोळसा खाणपट्टे वाटप घोटाळ्याच्या खटल्यात आरोपपत्र दाखल करण्याविषयी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या तपास अधिकार्‍यांमध्ये मतभेद दिसून आले होते. त्यानंतर सर्वाेच्च न्यायालयाने तपास सुकर व्हावा, यासाठी सीव्हीसीने चौकशीचा योग्य आढावा घेऊन निगराणी ठेवण्याचे काम करावे, असे आदेश दिले होते. किमान दोन दक्षता आयुक्तांची नेमणूक करून आरोपपत्रासंबंधी त्यांची शिफारस घेण्यात यावी, असे कोर्टाने म्हटले होते.
नेमके प्रकरण काय ?
2003-06 दरम्यान कोळसा खाण पट्टा वाटपात मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाला होता. या घोटाळ्यामुळे भारत सरकारला 1.86 लाख कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे, अशी चपराक कॅगच्या अहवालात देण्यात आली होती. 2004 ते 2011 या दरम्यान झालेल्या 194 खाण वाटपात देशाचे मोठे महसुली नुकसान झाले आहे. त्यात विद्यमान पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचेही
नाव आले होते. परंतु पंतप्रधान कार्यालयाने हा आरोप फेटाळून लावला होता.