चीन सीमेलगतच्या भारतीय नागरिकांना सरकार देणार मिलिटरी ट्रेनिंग

नवी दिल्ली - भारताचे लष्कर प्रमुख जनरल बिक्रमसिंग आज बीजिंगला रवाना होणार आहेत, तर दुसरीकडे भारत सरकार चीन सीमेवरील गावकर्‍यांना 'मिलिटरी ट्रेनिंग' देण्याची योजना आखत आहे. चीन कडून वारंवार होणारी घुसखोरी आणि अरुणाचल प्रदेशचा काही भाग आमचाच असल्याचा त्यांचा दावा याला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी एनडीए सरकार हे पाऊल उचलणार आहे. त्यासोबतच गृह मंत्रालय अरुणाचल प्रदेशमध्ये इंडो-तिबेट बॉर्डर पोलिस (आयटीबीपी) फोर्स वाढवण्याच्या तयारीत आहे.

काही इंग्रजी दैनिकांनी वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या हवाल्याने प्रकाशित केलेल्या वृत्तानुसार, 'सीमावर्ती भागातील नागरिकांना भारत सरकार मिलिटरी ट्रेनिंग देणार आहे. त्यामुळे वेळ पडल्यास त्यांचा उपयोग अर्धसैनिक बला प्रमाणे करता येईल. सीमे लगत असलेल्या एक किलोमीटर अंतरातील गावकरी यासाठी योग्य असल्याचे मानले जात आहे. मिलिट्री ट्रेनिंग दिलेले हे लोक घुसखोरांवर नजर ठेवतील. विशेषतः ज्या ठिकाणी सीमारेषेवरुन वाद आहे तिथे.'

मुलभूत सेवासुविधांचाही विकास केला जाणार
एनडीए सरकारने सीमावर्ती भागासाठी जी योजना आखली आहे, त्यात मुलभूत सेवा सुविधांचा विकास हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सीमावर्ती भागात सामान्य नागरिकांची ये-जा सहज व सोपी करणे आणि त्यासाठी मुलभूत सुविधांचा विकास केला जाणार आहे. गृह मंत्रालयाने अरुणाचल प्रदेशमधील चीन लगतच्या सीमावर्ती भागासाठी याआधीच 5500 कोटी रुपयांची योजना तयार केली आहे. त्याअंतर्गत या भागातील गावकर्‍यांना तिथे राहाण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. चीन सीमेलगतच्या भागात मुलभूत सेवा सुविधांच्या कमतरतांमुळेच येथील नागरिक जवळपास 50 किलोमीटर दूर राहात आहेत. अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे, की येथील नागरिकांना पुरेशा सेवा-सुविधा आणि शस्त्रास्त्रांचे योग्य प्रशिक्षण दिले गेले तर या भागात चीन कडून होणारी घुसखोरी रोखण्यास मदत होईल.

(छायाचित्र - भारत - चीन सीमेचे संग्रहित छायाचित्र )