आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

हायकाेर्टात जजची 500 पदे रिक्त, सरकार-न्यायपालिकेतील संघर्ष पुन्हा चव्हाट्यावर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून न्यायपालिका व केंद्र सरकारमधील मतभेद पुन्हा समोर आले आहेत. कॅटच्या परिषदेत सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांनी उच्च न्यायालये व लवादांमध्ये न्यायाधीशांची रिक्त पदे असल्याचे सांगितले. सरकार सुविधा देत नसल्याचेही ते म्हणाले. असे असले तरी कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सर्व आरोप फेटाळले. गेल्या अडीच दशकांच्या काळात दुसऱ्या सर्वात जास्त नियुक्त्या या वर्षी झाल्या आहेत.

सरन्यायाधीशांचे अाराेप : देशातील हायकाेर्टांत न्यायमूर्तींची ५०० पदे रिक्त आहेत. { सरकारकडे अनेक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. { सरकार लवादाला कोणतीही सुविधा देऊ इच्छित नाही. पायाभूत सुविधा नाहीत की पूर्ण पदेही भरली नाहीत. सर्वाेच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती लवादाचे प्रमुख होण्यास तयार नाहीत. सरकार त्यांना किमान सुविधा म्हणून निवासस्थानाचीही सोय देत नाही.

कायदामंत्र्यांनी फेटाळले : या वर्षी १२० जज नियुक्त केले.
- १९९० नंतर दुसऱ्या सर्वात जास्त नियुक्त्या करण्यात आल्या. याआधी २०१३ मध्ये १२१ पदे भरली होती.
- पायाभूत सुविधा ही सततची प्रक्रिया आहे. काेर्टाच्या निर्देशांवर केंद्राने भूमिका मांडली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...