आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Clash Between Jaylalithaa Manmohan Govt Over Rajiv Gandhi Killers

राजीव गांधींच्या मारेक-यांच्या सुटकेला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती, आता 6 मार्चला सुनावणी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या संथान, मुरूगन व पेरारीवलन या तीन मारेक-यांच्या सुटकेला सुप्रीम कोर्टाने 6 मार्चपर्यंत स्थगिती दिली आहे. आता याप्रकरणी 6 मार्चला सुनावणी होणार आहे. राजीव गांधी यांच्या मारेक-यांना तीन दिवसात सोडण्याचा निर्णय तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी काल सकाळी घेतला होता. त्या निर्णयाच्या विरोधात केंद्र सरकारने आज सकाळी सुप्रीम कोर्टात पुर्नविचार याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर तत्काळ सुनावणी करताना मारेकरी सोडण्याच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती देण्यात आली आहे.
याबाबत माहिती देताना सुप्रीम कोर्टाचे वकिलांनी सांगितले की, राजीव गांधी यांचे मारेकरी सोडण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारला आहे. हे आरोपी तामिळनाडू राज्यातील असले व तेथे शिक्षा भोगत असले तरी हा केंद्राच्या अधिकारातील विषय आहे. त्यामुळे राज्य सरकार याबाबत कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. केंद्राच्या मंजुरीविना राज्य शासन सुटका करू शकत नाही. राजीव यांचे प्रकरण सीबीआयने दाखल केले होते. सीबीआय केंद्राच्या अखत्यारीत असल्याने त्यांची परवानगी गरजेची आहे. यामुळे केंद्र सरकार व जयललिता यांचे तामिळनाडू सरकार आमने-सामने आले आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी तामिळनाडू सरकारचा निर्णय चुकीचा असल्याचे आज सकाळी म्हटले होते. अतिरेकी कारवाया करणा-यांबाबत नरमाईचे धोरण देशाला परवडणारे नाही. राजीव गांधींची हत्या ही देशाच्या आत्म्यावर केलेला हल्ला आहे. या लोकांची सुटका करणे योग्य ठरणार नाही व समाजाच चुकीचा संदेश जाईल, असे मनमोहनसिंग यांनी म्हटले होते.
राजीव गांधी यांचे चिरंजीव व काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनाही जयललिता यांच्या निर्णयामुळे आपल्याला दु:ख झाल्याचे म्हटले होते. राहुल म्हणाले होते की, राजीव गांधींच्या मारेकर्‍यांना सोडण्यात येत असल्याचे ऐकले आहे. माझा फाशीच्या शिक्षेला विरोधच आहे. पण माजी पंतप्रधानांचा मारेकरी सुटत असेल तर देशातील सर्वसामान्य व गरिबांचे काय होईल याचा विचारच न केलेला बरा, असे सांगत मारेक-यांना सोडण्याच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर काँग्रेस पक्ष व केंद्र सरकार खडबडून जागे झाले. त्यानंतर आज सकाळी या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची याचिका सरकारच्यावतीने दाखल करण्यात आली.
धूर्त जयललितांनी खेळली राजकीय चाल- तामिळनाडूत लोकसभेच्या 39 जागा आहेत. करुणानिधींच्या डीएमकेकडे 18 व जयललितांच्या अण्णाद्रमुककडे 9 जागा आहेत. तामिळ राष्ट्रवादाची घोषणा देणार्‍या वायकोंची राज्यात चांगली पकड आहे. निवडणुका तोंडावर असल्याने करुणानिधी वा वायको श्रेय लाटण्याचे राजकारण करण्याआधी जयललितांनी अतिघाईत दोषींच्या सुटकेचा धूर्त असा हा डाव खेळला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात सुटकेचा निर्णय राज्यावर सोडल्याने तामिळनाडू सरकारला या मारेक-यांना सोडण्याचा हक्क आहे. केंद्र सरकारला उत्तर दिल्यानंतर राज्य सरकार सीआरपीसीच्या 432 कलमांतर्गत गुन्हेगारांची मुक्तता करू शकते असे तामिळनाडू सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडू सरकारच्या निर्णयाला 6 मार्चपर्यंत स्थगिती दिली आहे. तसेच 6 मार्चला नव्याने सुनावणी घेतली जाणार आहे.
पंतप्रधानांचे मारेकरी सुटतात, मग जनतेला काय न्याय मिळणार, वाचा पुढे, राहुल गांधी नेमके काय म्हणाले होते...