लाभाच्या पदासंबंधीचे विधेयक नामंजुरीला मोदी जबाबदार: केजरीवाल

नवी दिल्ली- लाभाच्या पदासंबंधीचे विधेयक नामंजूर होण्यास केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जबाबदार आहेत. मोदी दिल्लीतील पराभव पचवू शकत नसल्याने ते सूड भावनेतून वागण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे.

संसदीय सचिवपदी नियुक्ती केल्यामुळे आम आदमी पार्टीचे २१ आमदारांचे सदस्यत्व संकटात आले आहे. ते अपात्र ठरवले जाण्याची भीती आहे. म्हणूनच त्यांचे सदस्यत्व टिकवण्यासाठी आपने नवे विधेयक तयार केले. परंतु राष्ट्रपतींनी त्यास मंजुरी दिली नाही. त्यामुळे आप बिथरल्याचे दिसून येत अाहे. त्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना केजरीवाल म्हणाले, आम्ही अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार ते कोणतेही सरकारी लाभ घेता मोफत जबाबदारी पार पाडणार असतील तर मोदीजींना काय अडचण वाटते ? जर सर्वच आमदारांना अपात्र ठरवून घरी बसवल्यास ते (केंद्र) कशा प्रकारे काम करेल. खरे तर मोदीजींना दिल्लीतील पराभव अजुनही पचनी पडलेला नाही.

देशातील इतर राज्यांतही आमदारांची संसदीय सचिवपदी नियुक्ती होते. मग त्यांना रद्दबातल का ठरवण्यात आलेले नाही. हरियाणा, पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगालमध्ये समित्या दिसतात. पंजाबमध्ये तर महिन्याला लाख रूपये मिळवणारे कार-बंगले असुनही त्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आलेले नाही. मग दिल्लीत वेगळा न्याय का ? कारण त्यांना (मोदी) आम आदमी पार्टीची भीती वाटते. दरम्यान, केंद्र सरकार राज्याशी सापत्न वागणूक देत आहे,असे पक्षाचे संजय सिंह म्हणाले.

फाईल राष्ट्रपतींपर्यंत गेलीच नाही : विधेयकाचीफाईल राष्ट्रपतीपर्यंत गेलेलीच नाही. त्याबाबतचा निर्णय सरकार तथा गृह खात्याने घेतला आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी विधेयक फेटाळले, असे म्हणता येऊ शकत नाही, असा दावा केजरीवालांनी केला.

नेमका वाद काय ?