आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

लाभाच्या पदासंबंधीचे विधेयक नामंजुरीला मोदी जबाबदार: केजरीवाल

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- लाभाच्या पदासंबंधीचे विधेयक नामंजूर होण्यास केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जबाबदार आहेत. मोदी दिल्लीतील पराभव पचवू शकत नसल्याने ते सूड भावनेतून वागण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे.

संसदीय सचिवपदी नियुक्ती केल्यामुळे आम आदमी पार्टीचे २१ आमदारांचे सदस्यत्व संकटात आले आहे. ते अपात्र ठरवले जाण्याची भीती आहे. म्हणूनच त्यांचे सदस्यत्व टिकवण्यासाठी आपने नवे विधेयक तयार केले. परंतु राष्ट्रपतींनी त्यास मंजुरी दिली नाही. त्यामुळे आप बिथरल्याचे दिसून येत अाहे. त्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना केजरीवाल म्हणाले, आम्ही अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार ते कोणतेही सरकारी लाभ घेता मोफत जबाबदारी पार पाडणार असतील तर मोदीजींना काय अडचण वाटते ? जर सर्वच आमदारांना अपात्र ठरवून घरी बसवल्यास ते (केंद्र) कशा प्रकारे काम करेल. खरे तर मोदीजींना दिल्लीतील पराभव अजुनही पचनी पडलेला नाही.

देशातील इतर राज्यांतही आमदारांची संसदीय सचिवपदी नियुक्ती होते. मग त्यांना रद्दबातल का ठरवण्यात आलेले नाही. हरियाणा, पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगालमध्ये समित्या दिसतात. पंजाबमध्ये तर महिन्याला लाख रूपये मिळवणारे कार-बंगले असुनही त्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आलेले नाही. मग दिल्लीत वेगळा न्याय का ? कारण त्यांना (मोदी) आम आदमी पार्टीची भीती वाटते. दरम्यान, केंद्र सरकार राज्याशी सापत्न वागणूक देत आहे,असे पक्षाचे संजय सिंह म्हणाले.

फाईल राष्ट्रपतींपर्यंत गेलीच नाही : विधेयकाचीफाईल राष्ट्रपतीपर्यंत गेलेलीच नाही. त्याबाबतचा निर्णय सरकार तथा गृह खात्याने घेतला आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी विधेयक फेटाळले, असे म्हणता येऊ शकत नाही, असा दावा केजरीवालांनी केला.

नेमका वाद काय ?
केजरीवाल यांनी १३ मार्च २०१५ रोजी २१ आमदारांना संसदीय सचिवपदी नियुक्ती करत असल्याचे आदेश काढले होते. त्याला वैधानिक आधार देण्यासाठी एक विधेयक केंद्राकडे पाठवले. केंद्राने त्यावर शेरा देऊन ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीकडे पाठवले होते. राष्ट्रपतींनी त्याचा अभ्यास करून त्यास मंजुरी नाकारली. विधेयकात आप सरकारने संसदीय सचिवपदी नियुक्त आमदारांना लाभाच्या पदावरून अपात्र ठरवण्याच्या तरतुदीस वगळण्याचा मुद्दा होता.

२१ आमदारांना अपात्र ठरवा : काँग्रेस
राष्ट्रपतींनी विधेयक फेटाळल्यामुळे संसदीय सचिवपदी नेमणूक करण्यात आलेल्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यात यावे, अशी मागणी काँग्रेसने मंगळवारी केली आहे. नैतिकतेच्या पातळीवर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेस प्रवक्ते पी.एल. पुनिया यांनी केली अाहे.

प्रश्नचिन्ह लावू नका : भाजपने सुनावले
राष्ट्रपती कार्यालयाच्या विश्वसनीयतेवर उगाच प्रश्नचिन्ह लावू नये, अशा शब्दांत भाजपने अरविंद केजरीवाल यांना सुनावले. केजरीवाल नैराश्यातून बोलत आहेत. राष्ट्रपती कार्यालय, निवडणूक आयोग हे स्वतंत्र कार्यालये आहेत. त्यांची विश्वसनीयता आहे. तुम्ही (केजरीवाल) वेगळ्या राजकीय महत्वाकांक्षेतून वागूबोलू लागले आहात. लोकशाहीत तरी अशा गोष्टी नकाे, असे प्रवक्ते संबित पात्रा म्हणाले.
बातम्या आणखी आहेत...