नवी दिल्ली- राज्याला २०१५ या वर्षात डिजिटल महाराष्ट्र बनवू, असा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी येथे व्यक्त केला. ताज पॅलेस हॉटेलमध्ये आयोजित ‘देश बांधणीत नेतृत्व’ या परिषदेत ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, २०१५ हे वर्ष डिजिटल सेवा वर्ष म्हणून साजरे करण्यात येईल. या वर्षात राज्याला डिजिटल बनविण्याचा निर्धार आम्ही केला आहे. राज्य शासनाचे प्रत्येक कार्यालय ई-सेवेद्वारे जोडण्यात येईल. डिजिटल इंडियाच्या संकल्पनेत महाराष्ट्राचे योगदान महत्त्वाचे ठरणार आहे. नागरिकांना प्रशासनाद्वारे उत्तम सेवा मिळावी यासाठी ‘सेवा अधिकार कायदा’ अमलात आणला जाईल. त्याद्वारे सर्व शासकीय विभागांच्या अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व निश्चित केले जाईल. उत्तम सेवा देणे हे प्रत्येक विभागाचे कार्य असेल आणि उत्तम सेवा मिळणे हा नागरिकांचा अधिकार राहील.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील औद्योगिक क्षेत्र वाढीसाठी परवान्यांच्या सुलभीकरणास सुरुवात झाली आहे. कोणत्याही उद्योग परवान्यांसाठी १ ते ३ महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात जर एखादा उद्योजक १०० कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक करणार असेल तर ‘मैत्री’ या योजनेनुसार सर्व सुविधा स्वत: शासन पुरवेल. राज्य शासनातील संबंधित विभागांच्या सचिवांना उद्योग परवाने प्रदान करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासाचा आढावा दर महिन्याला
आपण स्वत: घेणार आहोत. औद्योगिक वाढ, वीज व पाणी व्यवस्थापन, कृषी विकास त्याचबरोबर मुंबईत वाहतूक व्यवस्थेचे एकात्मीकरण व २० लाख घरे याकडे शासन गांभीर्याने पाहत असून त्यासंबंधीचे नियोजन व धोरण आखण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ‘मेक इन इंडिया’ या संकल्पनेचा आदर्श समोर ठेवून आम्ही ‘मेक इन महाराष्ट्र’ संकल्पना राबविण्याचा निश्चय केला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.