अवैध २१८ खाणपट्ट्यांच्या फेरलिलावास सरकार तयार

संबंिधत ४६ खाणींमध्ये उत्पादनास सुरुवात झाली आहे िकंवा त्यासाठीची तयारी सुरू झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. या खाणपट्ट्यांचे वाटप रद्द केल्यास देशातील आर्थिक वातावरणावर परिणाम होईल, असे कारण त्यामागे देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २५ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशात १९९३ नंतरचे सर्व खाणपट्टे वाटप अवैध ठरवले होते. हे सर्वच वाटप रद्द करू नये या मागणीवर सोमवारी सुनावणी झाली. महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी सरकारची बाजू मांडली. निर्णयाबाबत न्यायालयाला सल्ला देऊ शकेल अशी समिती स्थापन करण्याचा सल्ला गेल्या सुनावणीत सरकारला दिला हेाता. निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापण्यास सांिगतले होते. मात्र, सुनावणीवेळी मुकुल रोहतगी म्हणाले, आम्हाला काेणतीही समिती नको. सर्व खाणपट्टे रद्द करावयाचे असतील तर ते एका निर्णयात व्हावेत. सरन्यायाधीश आर.एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायपीठाने सरकारसोबत तीन संघटना, कोल प्रोड्युसर्स असोसिएशन, स्पंज पॉवर प्रोड्युसर्स असोसिएशन अॉफ इंिडयाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश बजावले. खटल्याची पुढील सुनावणी नऊ सप्टंेबर राेजी होईल.

सर्व बेकायदा वाटप
रद्द झाले तर...
१. कोळसा खाणपट्टे वाटप रद्द झाल्यास वीज, पोलाद आणि बँिकंग क्षेत्रावर परिणाम होऊ शकतो. गुंतवणूक आणि आर्थिक सुधारणांचा वेग मंद होऊ शकेल.
२. देशातील जवळपास दोन तृतीयांश वीजनिर्मिती कोळशापासून होते. सर्व खाणपट्टे रद्द झाल्यास वीज संकट गंभीर होऊ शकते.
३. बँिकंग क्षेत्रात एनपीएचा (नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट) धोका वाढू शकतो. वीज क्षेत्रात बँकांची जवळपास तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे.