आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Coal Mine Scam Issue Union Government Target To SIT

कोळसा खाण वाटप प्रकरणी केंद्र सरकारला फटकारले

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- कोळसा खाणींचा लिलाव व वाटपात विलंब होत असल्याबद्दल संसदीय समितीने सरकारला फटकारले आहे. खाण वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी सरकारने लवकर निर्णय घ्यावा, असा सल्लाही सरकारला देण्यात आला आहे.

कोळसा आणि पोलादाशी संबंधित समितीने खाण वाटपाच्या लिलावात विलंब होत असल्याबद्दल खेद व्यक्त केला. तृणमूल कॉँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी या समितीचे अध्यक्ष आहेत. लिलावासंदर्भात कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली, तरीही विलंब होत असल्याबद्दल समितीने चिंता व्यक्त केली आहे. गेल्या अहवालामध्ये कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, याची आठवण समितीन करून दिली. रेटिंग एजन्सी क्रिसिलने गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात अहवाल सादर केला होता. मात्र, मंत्रालयाने अद्याप प्रक्रियेला अंतिम रुप दिले नाही. खाणींच्या लिलावासाठी आरक्षित मूल्य ठरवण्याबाबत कोळसा मंत्रालयाला सल्ला देण्यासाठी क्रिसिल संस्थेची निवड केली होती. कोळसा खाणवाटप प्रकरणाचा तपास अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होण्यापूर्वीच फुटला होता. त्याचे तीव्र पडसाद संसदेसह राजकीय वर्तुळात पडले आहेत.


कोळसा घोटाळ्याप्रकरणी भाजप आक्रमक; दोन दिवसीय आंदोलन
कोळसा खाणी लिलाव महाभ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या घृणास्पद प्रयत्नाच्या निषेधार्थ 4 मेपासून सर्व राज्यांच्या राजधानीत दोन दिवसीय आंदोलन छेडण्याची घोषणा भाजपने केली आहे. कोळसा खाण लिलावात झालेला प्रचंड भ्रष्टाचार दडपूण टाकण्याचा घृणास्पद प्रयत्न काँग्रेस सरकार करत आहे. त्याविरोधात संसदेपासून ते रस्त्यापर्यंत भ्रष्टाचाराविरूद्ध आंदोलन छेडण्याचा निर्णय भाजपने घेतला आहे, असे पक्षाचे प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. 4 आणि 5 मे रोजी सर्व राज्यांच्या राजधानीमध्ये आम्ही निदर्शने करून राज्यपालांना निवेदने देणार आहोत, असे जावडेकर म्हणाले.


पंतप्रधान, अर्थमंत्र्यांना दोषी ठरवेल अशी एकही फाईल नाही :चाको
नवी दिल्ली- टूजी स्पेक्ट्रम वाटपात पंतप्रधान मनमोहनसिंग व अर्थमंत्री पी. चिदंबरम दोषी ठरतील असा एकही दस्तऐवज किंवा फाइल आढळून आली नाही, असे संयुक्त संसदीय समितीचे (जेपीसी) अध्यक्ष पी.सी. चाको यांनी म्हटले आहे. जेपीसीच्या 30 सदस्यांनी पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांना जेपीसमोर बोलावण्यास संमती न दिल्याने भाजप सदस्यांची मागणी मान्य करण्यात आली नाही, असेही चाको म्हणाले. माजी दूरसंचारमंत्री ए. राजाला जेपीसीसमोर बोलावण्यात आले नसल्याच्या आरोपाबाबत चाको म्हणाले, राजाला प्रतिनिधीमार्फत म्हणणे मांडण्याची संधी दिली होती. पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांना क्लीन चिट दिल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. तसेच राजानेही स्पेक्ट्रम वाटपाच्या निर्णय प्रक्रियेत पंतप्रधान व अर्थमंत्री असल्याचा उल्लेख केला होता. पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांचा बचाव व्हावा या दृष्टीने अहवाल तयार करण्यात आल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर स्पेक्ट्रमशी संबंधित फाइल्समध्ये पंतप्रधान किंवा अर्थमंत्री दोषी ठरतील, असा एकही दस्तऐवज आढळला नसल्याचे चाको यांनी स्पष्ट केले. जेपीसीच्या अहवालात राजाने पंतप्रधानांची दिशाभूल केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. स्पेक्ट्रम वाटपाशी संबंधित प्रत्येक निर्णय सिंग, चिदंबरम व तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर घेण्यात आल्याचे राजाने समितीला सांगितले होते.