आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कोळसा घोटाळा: कोडासह नऊ जणांवर गुन्हेगारी कट, फसवणूकीचे आरोप निश्चित

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - कोळसा घोटाळ्यात सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधू कोडासह नऊ जणांविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले. यामध्ये माजी कोळसा सचिव एस. सी. गुप्ता, झारखंडचे माजी मुख्य सचिव ए. के. बसू यांचा समावेश आहे.

न्यायालयाने कोडाचे निकटवर्तीय विजय जोशी, दोन लोकप्रतिनिधी बसंत कुमार भट्टाचार्य आणि बिपिन बिहारी सिंह यांच्याविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याचे आदेश बजावले. अन्य आरोपींमध्ये विनी आयर्न अँड स्टील उद्योग लिमिटेड(विसुल), त्याचे संचालक वैभव तुलसिवान आणि चार्टर्ड अकाउंटंट नवीन तुलसियान यांचा समावेश आहे. या सर्वांविरुद्ध गुन्हेगारी कट, फसवणूक आणि भ्रष्टाचार प्रकरणात खटला चालवला जाईल. आरोप निश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने ३१ जुलैची तारीख निश्चित केली आहे. सर्व आरोपींना या दिवशी हजर राहण्याचे आदेश दिले.
पोलाद मंत्रालयानेही खाणपट्टा वाटपासाठी विसुलची िशफारस केली नव्हती, असे सरकारी वकिलाने सांगितले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री कोडा यांनी राजहरा नॉर्थ ब्लॉक वाटपासाठी स्वत: दोन अन्य कंपन्यांच्या नावांना मंजुरी दिली होती, असे सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले. ती फाइल गुप्ताकडून गेली होती. बसंत कुमार भट्टाचार्य आणि बिपिन बिहारी सिंह यांच्यासंदर्भात सीबीआयने सांगितले की, कोणत्याही कारणाशिवाय विसुलच्या बाजूने टिप्पणी लिहिण्यात आली. या आरोपींना न्यायालयात हजर केल्यानंतर जामीन देण्यात आली होती.
या कोळसा खाण घोटाळ्याने यूपीए सरकारच्या काळातही अनेक मंत्र्यांना घेरले होते. यात कोडा यांचे नावही आघाडीवर होते.
जुने प्रकरण
प्रकरण झारखंडमधील राजहरा उत्तर कोळसा खाणपट्टा वाटपाशी संबंधित आहे. हा खाणपट्टा कोलकात्याची कंपनी विसुलला देण्यात अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. सीबीआयने २९ मे रोजी न्यायालयाला सांगितले की, कोडा, बसू आणि अन्य दोन लोकप्रतिनिधींनी विसुलला कशा पद्धतीने फायदा पोहोचवण्यासाठी कट रचला. राज्य सरकारने याआधी दोन अन्य कंपन्यांना शिफारस केली होती, असे सांगत विसुलला फायदा पोहोचवण्यात आला. बसू निरीक्षण समितीच्या बैठकीत सहभागी होते आणि त्यांनी विसुलच्या शिफारशीवर भर देण्यात आला होता.
बातम्या आणखी आहेत...