आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फेरबदल: सिब्बलांना कायदा, जोशींकडे रेल्वे खाते

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- कोळसा घोटाळ्यावरून केंद्रात आठवडाभर सुरू असलेल्या गोंधळानंतर कायदामंत्री अश्विनीकुमार यांनी अखेर राजीनामा दिला. मात्र, या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने आपल्यावर एका शब्दानेही ताशेरे ओढले नसल्याचा दावा करून फक्त वाद टाळण्यासाठी पद सोडले असल्याचा खुलासा शनिवारी त्यांनी केला. मावळते रेल्वेवमंत्री पवनकुमार बन्सल यांनी मात्र कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. दरम्यान, दोघांच्या राजीनाम्यानंतर केंद्र सरकारने सी. पी. जोशी यांच्याकडे रेल्वे तर कपिल सिब्बल यांच्याकडे कायदा मंत्रालयाचा कार्यभार सोपवला.

यूपीए-2 मध्ये झाले 5 रेल्वेमंत्री
केंद्रातील यूपीए-2 सरकारमध्ये आतापर्यंत पाच रेल्वेमंत्री झाले आहेत. 2009 मध्ये सरकार स्थापन झाल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांच्याकडे हे खाते होते. त्यांनी मुख्यमंत्री झाल्यावर ते दिनेश त्रिवेदी यांच्याकडे सोपवले. नंतर रेल्वे अंदाजपत्रकात भाडेवाढ केल्याने संतापलेल्या ममतांनी त्रिवेदींना हटवले. आता जबाबदारी मुकूल रॉय यांच्यावर सोपवण्यात आली. यादरम्यान तृणमूल काँग्रेस सरकारमधून बाहेर पडला. या वेळी सी. पी. जोशींकडे रेल्वे मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला. नंतर पवनकुमार बन्सल यांना नेमण्यात आले. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर आता पुन्हा जोशींकडे हे खाते आले आहे.

चूक नाही कसे म्हणता : प्रसाद
सीबीआयचे प्रतिज्ञापत्र आणि सुप्रीम कोर्टाने दिलेले निर्देश यातूनच सर्व काही स्पष्ट होत असतानाही कायदामंत्री म्हणतात चूक केली नाही. याला काय म्हणावे, असा सवाल भाजपचे नेते रविशंकर प्रसाद यांनी केला आहे.

चुकीचे काही केले नाही : अश्विनी
तपास अहवालात बदल केले असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सीबीआयने सुप्रीम कोर्टात दिले. मात्र, कायदामंत्री या नात्याने आपण हस्तक्षेप केला नाही, असा दावा अश्विनी यांनी केला. राजीनामा दिला याचा अर्थ चूक केली होती, असा घेतला जाऊ नये. कोर्टानेही आपल्याविरुद्ध टिप्पणी केली नाही. वाद नको म्हणून पद सोडले. एक दिवस सत्य, न्यायाचा विजय होईल, असे अश्विनी म्हणाले.

सत्य हे आहे की...
सीबीआय संचालक रणजित सिन्हा यांनी सुप्रीम कोर्टात म्हटले आहे की, कोळसा घोटाळ्याच्या तपास अहवालात महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.
1. कोळसा खाणवाटपादरम्यान पडताळणी करणार्‍या समितीने खाणी दिल्या जाणार्‍या कंपन्याची क्षमता किंवा निकष ठरवला नव्हता, हा मुद्दा तपास अहवालात होता. कायदामंत्र्यांनी तो काढून टाकला.

2. सीबीआयने स्टेटस रिपोर्टमध्ये निर्धारित केलेल्या कक्षेत कायदामंत्र्यांनीच बदल केले. खाणवाटपाचे निकष बदलण्याचा सरकारचा विचार असताना वाटप झालेच कसे, अशा प्रश्नाचा मुद्दाही काढून टाकला.

भाजपची डॉ. सिंग यांच्याविरुद्ध मोहीम
भाजपने आता पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांचविरुद्ध मोहीम उघडण्याची घोषणा केली. 27 मे ते 2 जून या काळात जेल भरो आंदोलन करण्यात येणार आहे. अर्थतज्ज्ञ म्हणून असलेली प्रतिमा डागाळली असल्याने पंतप्रधानांनीही राजीनामा द्यावा, अशी मागणी पक्षाध्यक्ष राजनाथसिंह यांनी केली.