आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Collegium System Of Appointment Of Judges Will Continue, NJAC Is Unconstitutional: Supreme Court

न्‍यायाधिशांच्‍या नियुक्‍तीत सरकारचा हस्‍तक्षेप SC ला नामंजूर, NJAC रद्द

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या नियुक्‍त्या करण्यासाठी 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग-2014' (NJAC ) जन्माला घालणारे एक दूरगामी विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत ऑगस्‍ट 2014 मध्‍ये मंजूर झाले होते. हा नवीन कायदा असंवैधानिक असल्‍याचा निर्वाळा आज (शुक्रवार) सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिला. NJAC च्‍या व्‍हॅलिडिटीला आवाहन देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या कॉन्स्टीस्टूशनल बेंचने हा निर्णय दिला.
15 जुलैला झाली होती सुनावणी पूर्ण
जे.एस. खेहार यांच्या नेतृत्वाखाली पाच न्यायाधीशांच्या घटनात्मक पीठाने 99 व्‍या संविधान संशोधन आणि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्‍ती आयोग कायद्याच्‍या कांस्टीट्यूशनल व्‍हॅलिडिटीला आवाहन देणाऱ्या याचिकेवर 15 जुलैला सुनावणी केली. यासाठी तब्‍बल 31 दिवस युक्‍तीवाद चालला. या पीठामध्‍ये न्‍यायमूर्ती जे. चेलामेश्वर, न्‍यायमूर्ती मदन बी. लोकूर, न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ आणि न्‍यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांचा समावेश होता.
विरोध करणाऱ्यांनी काय म्‍हटले
वरिष्ठ वकील एफ.एस नरीमन यांनी सुप्रीम कोर्ट अ‍ॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन या संस्थेच्या वतीने बाजू मांडताना राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्‍त्‍या आयोगाच्या कामास स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. न्‍यायाधिशांची नियुक्‍ती आणि निवडीमुळे न्‍यायव्‍यस्‍थेवचे स्‍वातंत्र्य धोक्‍यात येईल, असा युक्‍तीवाद त्‍यांनी केला होता.
केंद्र सरकारने काय म्‍हटले?
या कायद्याच्‍या बाजूने केंद्र सरकारकडून युक्‍तीवाद करण्‍यात आला. न्‍यायाधीश निवडीची पक्रिया ही 20 वर्षांपूर्वीची आहे. त्‍यात अनेक त्रुट्या होत्‍या. त्‍यांच्‍या या मताना सवोच्‍च न्‍यायालयातील बार असोसिएशनने पाठिंबा दिला होता. या शिवाय या कायद्याला 20 राज्‍य सरकारनेही संमती दिली होती.
पुढे वाचा, काय आहे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग