आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्यायाधीशांची कॉलेजियम व्यवस्था संपुष्टात, न्यायालयीन विधेयक पारित

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या करण्यासाठी आतापर्यंत वापरली जाणारी ‘कॉलेजियम’ पद्धत संपुष्टात आणणारे विधेयक राज्यसभेत गुरुवारी पारित करण्यात आले. भाजपने या विधेयकास पाठिंबा दिला होता; परंतु हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवण्याच्या मागणीवर ते अडून बसले. सरकारने मागणी फेटाळल्याने भाजप सदस्यांनी सभात्याग केला. त्यानंतर दोनतृतीयांश बहुमताने हे विधेयक पारित करण्यात आले.


120 वी घटना दुरुस्ती विधेयक आणि न्यायिक नियुक्ती आयोग विधेयक कायदामंत्री कपिल सिब्बल यांनी गुरुवारी सभागृहाच्या पटलावर मांडले. या विधेयकावर चर्चा करताना सभागृहातील सर्वच सदस्यांनी कॉलेजियम पद्धती व न्यायमूर्तीं नियुक्तीबाबत टीका टिप्पणी केली. न्यायसंस्थेने सन 1993 मध्ये कॉलेजियम पद्धतीचा अवलंब केला होता. त्यामुळे सरकार यंत्रणा व न्यायसंस्था यांच्यातील संबंधातील समतोल बिघडला होता.नियुक्ती करणे हे सरकारचे काम आहे. न्यायसंस्थेचे नाही. त्यामुळे हे संतुलन पुन्हा साधणे हे गरजेचे आहे, असे सिब्बल या वेळी म्हणाले.


विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांनी विधेयकाचे समर्थन केले; परंतु सरकारने विधेयक पारित करण्यासाठी घाई करू नये. हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवल्यास अधिक फायदेशीर ठरेल. समाजातील सर्वच स्तरांच्या लोकांचे मत, सल्ला घेऊन ही समिती 1-2 महिन्यांत आपला अहवाल सादर करेल. हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या सत्रात हे विधेयक पारित केले जाऊ शकते, अशी मागणी जेटली यांनी केली; परंतु या संसदीय समितीने या मुद्द्यावर दोन वेळा चर्चा केली आहे. त्यामुळे हे विधेयक पुन्हा समितीकडे पाठवणे योग्य नाही. यावर दिवसभर चर्चा झाल्यानंतर विधेयक पारित करण्यात आले.


न्यायिक आयोग विधेयकाची वैशिष्ट्ये
सर्वोच्च् न्यायालय, उच्च् न्यायालयातील न्यायमूर्तींची नियुक्ती आता न्यायिक नियुक्ती आयोगामार्फत होईल. यापूर्वीची कॉलेजियम पद्धत संपुष्टात.
नियुक्ती आयोगात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायधीश, दोन इतर मुख्य न्यायमूर्ती, कायदामंत्री, कायदा सचिव व दोन प्रतिष्ठित व्यक्तींचा समावेश.
आयोगातील दोन प्रतिष्ठित व्यक्तींची निवड पंतप्रधान, सरन्यायधीश आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता यांची समिती करेल.


सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही : जेठमलानी
हे विधेयक सर्वोच्च् न्यायालयात टिकणार नाही. घटनेची कबर खोदण्याचा सरकारने प्रयत्न करू नये, असा इशारा माजी कायदामंत्री व ज्येष्ठ विधिज्ञ राम जेठमलानी यांनी या चर्चेवेळी दिला. घटनेच्या कलम 50 प्रमाणे न्यायपालिका आणि सरकारी यंत्रणा वेगळ्या ठेवण्यात आल्या आहेत. न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीत सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही. प्रस्तावित नियुक्ती आयोगात कायदा मंत्र्यांचा सहभाग आहे. त्यामुळे आयोग घटनाबाह्य ठरेल. सर्वोच्च् न्यायालयाच्या नऊ न्यायमूर्तींच्या पीठाने सन 1993 मध्ये कॉलेजियमच्या माध्यमातून न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्याची पद्धत अवलंबण्याचे ठरवले होते.काही न्यायमूर्ती भ्रष्ट आहेत हे मान्य; परंतु घटनाबाह्य पद्धतीने त्यांची नियुक्ती व्हावी, असा त्याचा अर्थ होत नाही, असे जेठमलानी म्हणाले.