आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Congress Attacks NDA Govt After Declaring Cunsus Statistics

सुटाबुटातील सरकारकडून गरिबांची कुचेष्टा, काँग्रेसचा पुन्हा हल्ला

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सामाजिक-आर्थिक जातीनिहाय जनगणनेच्या आकड्यात ग्रामीण भारताचे अतिशय खराब असे चित्र जगासमोर आले आहे. त्यावरून काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर ‘गरिबांचा अपमान’ केल्याचा आरोप केला आहे. सुटाबुटातील सरकारला केवळ श्रीमंतांची काळजी आहे. त्यामुळे केंद्राचे त्यांच्यावरच लक्ष केंद्रित झालेले आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

एनडीए सरकार युनिसेफच्या अहवालास दडपण्याचा आणि लपवण्याचा प्रयत्न करत आहे. खरे तर मोदी यांचे गुजरात मॉडेल गरिबांसाठी कसे ‘विनाशक’ ठरले आहे, हे त्या अहवालातून स्पष्ट झाल्यानेच आकडे लपवले जात आहेत, असे काँग्रेस प्रवक्ते राजीव गौडा यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले, मोदी यांनी लोकसभेच्या पटलावरून मनरेगाची खिल्ली उडवली होती. ते यूपीए आणि काँग्रेसच्या अपयशाचे स्मारक होते, असे त्यांनी म्हटले होते. त्यांनी मनरेगासारख्या चांगल्या कार्यक्रमाची खिल्ली उडवली होती. तो एक प्रकारे अपमान होता. या कार्यक्रमाने ग्रामीण भारतातील सर्वात गरीब लोकांसाठी सामाजिक सुरक्षा निश्चित केली होती. त्यानंतर एनडीए सरकारने मनरेगा निधी जारी केला नव्हता. सुटाबुटातील सरकार केवळ श्रीमंतावर लक्ष केंद्रित करून वाटचाल करत आहे. देशातील खऱ्या गरजूंना मदतीची आवश्यकता असताना सरकारला मात्र उद्योग क्षेत्रातील मित्रांचे हित पाहण्यात अधिक रस वाटतो, अशी घणाघाती टीकाही गौडा यांनी केली.

"नरेंद्र मोदी सरकारने केला जनतेचा विश्वासघात'
पाटणा | केंद्रातील सरकारने ८५ टक्के जनतेचा विश्वासघात केला आहे, असा आरोप राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांनी केला आहे. जातीनिहाय जनगणनेचा अहवाल जाहीर न केल्याबद्दल लालूंनी सरकारवर अशी टीका केली. सरकारला सत्य बाहेर येऊ नये असे का वाटते. जातीनिहाय जनगणनेतील तथ्य उजेडात आल्यास देशातील १० ते १५ टक्के लोक कशा प्रकारे ९० टक्के लोकांच्या हक्कावर गदा आणत आहेत हे समोर येईल. वादळ येईल, अशी भीती केंद्र सरकारला वाटते. खरे आकडे समोर आल्यास वंचित समुदाय जादा अधिकारांची मागणी करण्यास सुरुवात करेल. त्यामुळे भाजप अहवालातील तथ्ये समोर येऊ नये असा प्रयत्न करत आहे. धर्म किंवा भाषेच्या आधारे गणना होत असताना जातीच्या आधारे आकडे जाहीर करण्यात संकोच का? मोदी सरकारचा दलित आणि मागासविरोधातील चेहरा आता समोर आला आहे.