सर्वसामान्‍य जनतेला प्राप्‍तीकरातून मिळणार सवलत, मुस्लिमांसाठी 'पीएफ'सारखी योजना

नवी दिल्‍ली- सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार काही मोठे आर्थिक निर्णय घेऊ शकते. त्‍यात कररचनेत बदल आणि एका अल्‍पसंख्‍यांक समुदायासाठी 'पीएफ'च्‍या धर्तीवर निधी जमा करण्‍याचा समावेश असू शकतो. केंद्र सरकारने याबाबत संकेत दिले आहेत.

मुस्लिम समुदायातील लोकांना उच्‍च शिक्षण आणि विकासासाठी पीएफच्‍या धर्तीवर निधीची स्‍थापना करण्‍यात येऊ शकते. त्‍यातून 10 ते 15 हजार कोटी रुपयांपर्यंत निधी गोळा होऊ शकतो.

दुसरीकडे, कररचनेत बदल करुन सर्वसामान्‍य जनतेला दिलासा देण्‍याचा प्रयत्‍न केंद्र सरकार करणार आहे. प्राप्‍तीकर आकारणीच्‍या रचनेत बदल करुन मर्यादा वाढविण्‍याचे संकेत कॉंग्रेसने दिले आहेत. निवडणुकीपूर्वी याबाबत निर्णय होऊ शकतो. काही दिवसांपूर्वी भारतीय जनता पक्षाने सत्तेवर आल्‍यास प्राप्‍तीकर आणि विक्रीकर रद्द करण्‍याचे आश्‍वासन दिले होते. त्‍यामुळे कॉंग्रेसने याबाबत पाऊले उचलल्‍याचे बोलले जात आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी एका खासगी वाहिनीवर सांगितले, की निवडणुकीपूर्वी सरकारचा खर्च भागविण्‍यासाठी एका सत्रात संसदेची मंजुरी घेण्‍यात येते. त्‍यास 'व्‍होट ऑन अकाऊंट' म्‍हटले जाते. त्‍या सत्रात प्रत्‍यक्ष आणि अप्रत्‍यक्ष कररचनेत बदल केला जाऊ शकातो. पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्‍ये हे सत्र होणार आहे.