आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दूरसंचारमध्ये ४५ हजार कोटींचा घोटाळा, सहा कंपन्यांचे हित जपल्याचा काँग्रेसचा आरोप

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - दूरसंचार विभागात ४५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे, असा आरोप काँग्रेसने गुरुवारी केला. मोदी सरकार सहा प्रमुख टेलिकॉम कंपन्यांना दंड आकारण्याऐवजी आणि त्यांच्याकडून थकबाकी वसूल करण्याऐवजी त्यांचे हित जपण्याच्या दृष्टीनेच पावले उचलत होते, अशी टीकाही काँग्रेसने केली आहे.

पक्षाचे प्रमुख प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला यांनी प्रवक्ता शक्तीसिंह गोहिल आणि आर. पी. एन. सिंह यांच्यासह संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. सुरजेवाला यांनी भारती एअरटेल, व्होडाफोन, रिलायन्स, आयडिया, टाटा आणि एअरसेल या सहा कंपन्यांच्या नावांचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, मैत्रीपूर्ण संबंध असलेल्या भांडवलवादी उद्योगपतींना वाचवण्यासाठी हा प्रकार केला जात आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीला फटका बसला आहे.

रविशंकर प्रसाद यांना या आठवड्यात दूरसंचार मंत्रालयातून हलवून त्यांच्याकडे कायदा आणि न्याय मंत्रालय सोपवण्यात आले आहे. रविशंकर प्रसाद या घोटाळ्यात सहभागी आहेत का, या प्रश्नावर सुरजेवाला म्हणाले की, पंतप्रधानांच्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहमतीशिवाय हा प्रकार होऊच शकत नाही. कोणत्याही एका मंत्र्याला दोषी ठरवणे योग्य होणार नाही.

सुरजेवाला यांनी सांगितले की, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या सूचनेवरून ‘कॅग’ने सहा टेलिकॉम कंपन्यांचे २००६-०७ ते २००९-१० या काळातील ऑडिट सुरू केले होते. या कंपन्यांनी या चार वर्षांच्या काळात ४६,०४५. ७५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न कमी दाखवले होते, असा अहवाल कॅगने दिला आहे. त्याच प्रमाणे या कंपन्यांकडे परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम वापर शुल्काचे १२,४८८.९३ कोटी रुपये थकबाकी होती. सरकारने ही रक्कम वसूल केली नाही. त्यात दंड आणि इतर करांचा समावेश नाही. हेच सूत्र लागू केले तर २०१०-११ ते २०१५-१६ या वर्षांत ही रक्कम ४५ हजार कोटी रुपये एवढी होते. त्यावर तत्काळ कारवाई करण्याऐवजी मोदी सरकारने या आकडेवारीचे फेरमूल्यांकन करण्याचा पर्याय निवडला.

हे प्रकरण तब्बल ४५ हजार कोटी रुपये एवढ्या प्रचंड रकमेचे आहे, तरीही सरकार त्याबाबत संशयास्पद मौन का बाळगत आहे, असा प्रश्न सुरजेवाला यांनी उपस्थित केला आणि सरकारने यावर तत्काळ प्रतिक्रिया द्यावी, अशी मागणी केली.

हा प्रकार यूपीएच्याच काळातील : रविशंकर प्रसाद
काँग्रेसच्या आरोपावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, हा खोटा आरोप आहे. हा प्रकार यूपीए सत्तेत असताना २००६ ते २०१० या काळात घडलेला आहे. रालोआच्या कार्यकाळात अंडररिपोर्टिंगचा प्रकार घडलेला नाही. ते काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारचेच पाप आहे. कॅगच्या अहवावलानुसार, काही कंपन्यांनी आपले उत्पन्न कमी दाखवले आहे. हा अहवाल मार्चमध्ये आला असून लोकलेखा समिती त्याची तपासणी करत आहे. दूरसंचार मंत्रालयाने कॅगकडून मागवलेली कागदपत्रे या वर्षी जूनमध्ये मिळाली आहेत. तपासणीनंतर संपूर्ण दंड वसूल केला जाईल.

(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)

बातम्या आणखी आहेत...