आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Consider Floor Test In Uttarakhand Under Our Supervision, Supreme Court Tells Centre

आमच्या निगराणीखाली शक्तिपरीक्षा करावी का? उत्तराखंडप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची विचारणा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - उत्तराखंड विधानसभेतील शक्तिपरीक्षा आमच्या निगराणीखाली घेता येईल का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अॅटर्नी जनरल यांना केली. याबाबतची माहिती घेऊन बुधवारपर्यंत तुमची भूमिका कळवा, असेही न्यायालयाने सांगितले. या प्रकरणाची सुनावणी बुधवारपर्यंत स्थगित करण्यात आली.

उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट हटवण्यात यावी, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला होता. केंद्र सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती शिव कीर्ती सिंग यांच्या खंडपीठाने त्याबाबतची सुनावणी मंगळवारी दुपारी २ वाजता ठेवली होती, पण न्यायमूर्ती सिंग यांच्या दुसऱ्या पीठासमोर दुपारी २ वाजता वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेबाबत सुनावणी असल्याने ते त्या वेळी उपलब्ध राहू शकणार नाहीत ही माहिती देण्यासाठी खंडपीठाने सकाळी १०.३० वाजताच हे प्रकरण सुनावणीला घेतले.काही मिनिटांचीच सुनावणी झाली.

उत्तराखंडमधील स्थितीची खातरजमा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली विधानसभेतील शक्तिपरीक्षा करण्याबाबत केंद्र सरकारने विचार करावा, अशी सूचना खंडपीठाने पुन्हा केली. या प्रकरणी केंद्र सरकारचे मत जाणून घ्यावे आणि ते बुधवारी आम्हाला कळवावे, अशी सूचनाही खंडपीठाने अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांना केली.

उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट हटवण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने २२ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला २७ एप्रिलपर्यंत स्थगिती दिली होती. त्यामुळे उत्तराखंडमधील राजकीय नाट्याला पुन्हा वेगळे वळण मिळून राष्ट्रपती राजवट कायम राहिली होती.
बातम्या आणखी आहेत...