आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारला राज्यपालांची संमती गरजेचीच, पण राज्यपालांनीही नियमानुसार काम करावे : SC

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गुरुवारी दिल्ली सरकारच्या अधिकारांबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. - Divya Marathi
गुरुवारी दिल्ली सरकारच्या अधिकारांबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.
नवी दिल्ली - देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीचा कारभार चालवण्यासाठी केजरीवाल सरकारला राज्यपालांच्या संमतीची आवश्यकता असणारच आहे, पण राज्यपालांनीही मर्यादीत वेळेपेक्षा अधिक काळ फाईली अडवून ठेवू नये असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
 
दिल्ली सरकारच्या अधिकारांशी निगडित याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठात गुरुवारी सुनावणी सुरू झाली. केजरीवाल सरकारने दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णया आव्हान दिले, ज्यात दिल्लीला एक केंद्रशासित प्रदेश आणि उपराज्यपाल (LG)यांना त्याचे मुख्य प्रशासक म्हटले होते. केजरीवाल सरकारचे वकिलांनी दिल्लीचे अधिकार वाढवण्याची अपील केली आहे. गतवर्षी डिसेंबरमध्ये सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की, निवडलेल्या सरकारकडेही काही शक्ती असाव्यात. अन्यथा ते काम करू शकणार नाही.
 
सीजेआयसहित 5 न्यायाधीशांच्या बेंचपुढे सुरू आहे सुनावणी...
- वृत्तसंस्थेनुसार, दिल्ली सरकारकडून वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम यांनी 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे युक्तिवाद सादर केला. या घटनापीठात मुख्य न्यायमूर्ती जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाय चंद्रचूड आणि जस्टिस अशोक भूषण सामील आहेत.
- सुब्रमण्यम यांनी बेंचसमोर म्हटले की, सरकारचे अधिकार मर्यादित आहेत आणि ते वाढवण्यात यावेत. दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश आहे, त्यांना जास्त स्वायत्तता (ऑटोनॉमी)  मिळाली आहे. दिल्लीला परिशिष्ट 239 AA अंतर्गत विशेष दर्जा मिळालेला आहे.
 
केंद्राचा युक्तिवाद- दिल्ली राज्य नाही...
यापूर्वी केंद्र आणि उपराज्यपालांकडून हायकोर्टात युक्तिवाद करण्यात आला होता की, दिल्ली राज्य नाहीये आणि यामुळेच नायब राज्यपालांना येथे विशेष अधिकार मिळतात. 4 ऑगस्ट 2015 रोजी हायकोर्टाने म्हटले होते की, नायब राज्यपालच दिल्लीचे मुख्य प्रशासक आहेत आणि कोणताही निर्णय त्यांच्या मंजुरीशिवाय घेतला जाऊ शकत नाही.
 
पुढच्या स्लाइड्सवर पाहा, संबंधित आणखी फोटोज....
बातम्या आणखी आहेत...