धर्मांतराचा मुद्दा: सरकारने विरोधकांना सुनावले आम्हाला आदेश देऊ नका

नवी दिल्ली - धर्मांतर मुद्द्यावर राज्यसभेत पाचव्या दिवशीही कोंडी कायम होती. चर्चेवर पंतप्रधानांनी निवेदन करावे असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. परंतु उत्तर कोणी द्यावे हे ठरवण्याचा अधिकार आमचा आहे, त्यासाठी तुम्ही आम्हाला आदेश देऊ नका, असे सरकारने सुनावले.
सरकार सुरुवातीपासूनच या मुद्द्यावर चर्चेस तयार आहे. त्यात विरोधकांच्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर दिले जाईल. परंतु उत्तर कोणी द्यावे हे आम्ही ठरवू. विरोधकांनी ठरवू नये. सरकार विरोधकांच्या मेहरबानीवर नव्हे तर जनादेशाने चालत आहे, असे संसदीय कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी स्पष्ट शब्दांत सुनावले.

लोकसभा सभापती हमीद अन्सारी यांनीही नक्वी यांचे म्हणणे योग्य असल्याचे सांगितले. सभागृहाच्या परंपरेनुसार विविध प्रकारच्या चर्चेवर संबंधित विभागाचे मंत्री उत्तर देतात. त्यावर समाधान झाले नाही तर विरोधी पक्षाने तशी मागणी करावी, असे अन्सारी म्हणाले. दुसरीकडे त्यांनी (नरेंद्र मोदी) ‘दर्द दिया है तो दवा भी वही देंगे’, असे विरोधकांनी शुक्रवारच्या कामकाजादरम्यान म्हटले आहे. रस्त्यावर उभे राहून क्षमा मागावी, असे आमचे म्हणणे नाही. केवळ संसदेत येऊन उत्तर द्यावे. वाजपेयी यांच्यासारख्या नेत्यांकडून त्यांनी शिकायला हवे, असे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी म्हटले आहे.

देशभरात कनिष्ठ कोर्टांमध्ये २.६८ कोटी खटले प्रलंबित
देशातील जिल्हा तसेच कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये सुमारे २.६८ कोटी खटले प्रलंबित आहेत. उच्च न्यायालयांत ४४.५ लाख खटले निवाड्याच्या प्रतीक्षेत आहेत, अशी माहिती कायदामंत्री डीव्ही सदानंद गौडा यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत दिली. २०१३ च्या अखेरची ही स्थिती आहे. ५९.८० लाख खटले पाच वर्षांपासून धूळ खात आहेत. दुसरीकडे उच्च न्यायालयांत न्यायमूर्तींच्या रिक्त पदांची संख्या ९८४ एवढी आहे. जिल्हा आणि कनिष्ठस्तरीय न्यायाधीशांची रिक्त पदे अनुक्रमे ६३१ आणि ३५३ असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. १५ डिसेंबर २०१४ पर्यंतची ही स्थिती असल्याचे त्यांनी सांगितले.