आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लष्करी खरेदी प्रक्रियेत घोटाळा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- कोट्यवधींच्या खरेदीप्रकरणी कॅग (नियंत्रक व महालेखापाल) ने लष्कर, आयुध निर्माणी आणि संरक्षण संशोधन व विकास संघटनांवर ताशेरे ओढले आहेत. नियम धाब्यावर बसवून अनेक शस्त्रास्त्रे आणि अन्य साधने खरेदी केल्याने सरकारच्या तिजोरीतील कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे कॅगने संसदेत सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. लष्कराच्या वाहनांमध्ये लावलेले एसी, क्षेपणास्त्रासाठी लागणारे उपकरण इत्यादी खरेदी प्रकरणातून विदेशी पुरवठाधारकांना फायदा करून देण्यात आल्याचे कॅगने या अहवालात म्हटले आहे.
एसी नसतानाही खरेदी केले टी- 90 टँके लष्कराने तब्बल नऊ हजार कोटी रुपये खर्चून टी-90 टँकची खरेदी केली. पण या टँकमध्ये एसीच लावला नसल्यामुळे यातील संवदेनशील उपकरण खराब होण्याचा अधिक होता. त्यामुळे लष्कराला नंतर पुन्हा एसी खरेदी करावे लागले. ही प्रक्रियासुद्धा अपूर्णच राहिल्याचे कॅगने अहवालात म्हटले आहे.
एक्स-रे जनरेटर सडून गेले
एकीकृत संरक्षण मंत्रालयाने सव्वादोन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे एक्स-रे जनरेटर विकत घेतले, परंतु संबंधित विभागाकडे ते देण्यात आले नाही. भांडारात पडून पडूनच या जनरेटरची उपयोग मर्यादा संपुष्टात आली, असेही कॅगने म्हटले आहे. अहवालानुसार संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेने नाग क्षेपणास्त्रासाठी 52 कोटी रुपये खर्चून एक उपकरण खरेदी केले. लष्कराकडून या संघटनेला उपकरण खरेदीची र्डर मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, तसे झाले नाही. त्यामुळे 34 कोटींपेक्षा अधिक नुकसान झाल्याचे कॅगने अहवालात स्पष्ट केले आहे.
पुरवठाधारकाला 1 कोटी जास्त दिले
आयुध निर्माणी विभागाने संरक्षण मंत्रालयाची परवानगी न घेता एका पुरवठाधारकाला एक कोटी रुपये अतिरिक्त स्वरूपात दिल्याचे कॅगने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
ईपीएफओने कमावले जास्त, पण वाटले कमी
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) ला चार वर्षांत जास्त लाभ झाला पण त्यांनी भागधारकांना कमी रक्कम वितरित केली, असे कॅगने म्हटले आहे. यासाठी कॅगने 2007-08 ते 2010-11 दरम्यान पाच कोटी भागधारकांना वितरित केलेल्या निधीचा हवाला दिला आहे. ईपीएफओशी संबंधित 2011-12 चा कॅग अहवाल मंगळवारी संसदेत सादर करण्यात आला. 2006-07 आणि 2011-12 वगळता इतर वर्षांमध्ये ईपीएफओला चांगला लाभ झाला होता. पण लाभाच्या तुलनेत भागधारकांना कमी रक्कम वाटण्यात आली, असे अहवालात सांगण्यात आले आहे. 2006-07 मध्ये ईपीएफओला 7, 779.63 कोटींचा लाभ झाला आणि त्यांनी 7,976.24 कोटीच वाटले.