आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Corrupted Justice News In Marathi, Manmohan Singh

भ्रष्ट न्यायमूर्तीप्रकरणी मनमोहनसिंगांनी बोलावे; केंद्र सरकारकडून विनंती

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या न्यायमूर्तींना मुदतवाढ दिल्याची माहिती संसदेला दिल्यानंतर बुधवारी सरकारने या वादावर सिंग यांनी मौन सोडण्याची मागणी केली आहे.

संसदीय कामकाजमंत्री एम. व्यंकय्या नायडू म्हणाले, यूपीए सरकारचे कामकाज कसे चालत होते हे निवृत्त न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी सर्वप्रथम उजेडात आणले आहे. याप्रकरणी मनमोहनसिंग यांनी बाळगलेले मौन या विषयात लपवण्यासारखे काहीतरी आहे याचा संकेत देते. न्यायसंस्थेच्या हितासाठी त्या वेळी नेमके काय घडले याची माहिती द्यावी. ते खरेच दबावाखाली होते काय? सर्व भारतीयांना या गोष्टी जाणून घेण्याचा अधिकार आहे.

कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी मंगळवारी लोकसभेत निवेदन केले होते. त्यात सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली पीएमओने लिहिलेल्या पत्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमला मद्रास उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना मुदतवाढ का दिली जात नाही, अशी विचारणा केली होती.

कॉलेजियमचा शिफारशीस नकार
या वादावर संपूर्ण माहिती देताना नायडू म्हणाले, 2003 मध्ये सर्वोच्च् न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केलेल्या चौकशीत संबंधित न्यायमूर्ती संशयाच्या भोवर्‍यात अडकले होते. यानंतर या न्यायमूर्तीच्या सेवाकार्यातील शिफारशीस असमर्थतता दर्शवली होती. मात्र, यूपीए सरकार आल्यानंतर संबंधित भ्रष्ट न्यायमूर्तीची शिफारस का केली जात नाही, अशी विचारणा पीएमओने केली होती.