आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वाणिज्य तंट्यांच्या जलद निपटाऱ्यासाठी न्यायपीठ, मंत्रिमंडळाचा निर्णय

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - देशातील हजारोंच्या संख्येने प्रलंबित असलेल्या वाणिज्य तंट्यांचा जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी दोन महत्त्वपूर्ण अध्यादेशांना हिरवा कंदील दाखवला. त्यासाठी उच्च न्यायालयाअंतर्गत वाणिज्य न्यायपीठ स्थापन करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत लवादासंबंधीच्या कायद्यात दुरूस्ती करण्यासाठी (आर्बिट्रेशन अँड कॉन्सिलिएशन अॅक्ट) ही विधेयके मांडण्यात आली होती. वास्तविक मंत्रिमंडळाने या कायद्यातील दुरूस्तीचा प्रस्ताव गेल्या डिसेंबरमध्ये मंजूर केला होता. परंतु राष्ट्रपतीच्या परवानगीसाठी तो पाठवण्यात आला नव्हता. परंतु ऑगस्टमध्ये मंत्रिमंडळाने निवाड्यासाठी विशिष्ट वेळ मर्यादा घालून देणाऱ्या विधेयकाच्या मसुद्याला पारीत केले होते. मात्र हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले नव्हते. त्यानुसार दुरूस्तीच्या प्रस्तावित मसुदा अंमलात आल्यास वाणिज्य विषयक प्रकरणांचा निवाडा १८ महिन्यांमध्ये करावा लागणार आहे. प्रकरण कोर्टासमोर आल्याच्या १२ महिन्यानंतर ते अधिक रेंगाळू नये याची खबरदारी घेतली जाणार आहे. जेणेकरून न्यायदानात विलंब होणार नाही. गेल्या डिसेंबरच्या अध्यादेशात न्यायदानाच्या प्रक्रियेसाठी नऊ महिन्यांचा कालमर्यादा देण्यात आली होती. परंतु मंत्रिस्तरीय चर्चेनंतर हा कालावधी बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

परदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करणार
देशात वाणिज्यविषयक प्रकरणांत विलंबाने न्यायदान होते, अशी परदेशी कंपन्यांची कायम तक्रार असते. त्यामुळे परदेशी कंपन्या भारतात गुंतवणूक करण्यास धजावत नाहीत. परंतु आता स्वतंत्र लवादाची स्थापना केल्यानंतर मात्र प्रकरणांचा निवाडा जलद होईल. जेणेकरून परदेशी कंपन्यांना आकर्षित करणे शक्य होईल, असे सरकारला वाटते.

४२ दिवसांत संसदेची मंजुरी अनिवार्य
मंत्रिमंडळाने स्वतंत्र लवादाला मंजुरी दिली असली तरी त्याबाबत संसदेची मंजुरी बाकी आहे. सहा आठवड्यात (४२ दिवस) त्याला मंजुरी मिळाली नाहीतर अध्यादेश रद्दबातल ठरू शकतो. म्हणूनच सरकारला तातडीने हिवाळी अधिवेशन बोलवावे लागणार आहे. १९ नोव्हेंबरनंतर कधीही हिवाळी अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते. त्याबाबतची बैठक याच महिन्यात होईल.

कामगारांची बोनस मर्यादा ७ हजार
उद्योग कामगारांच्या मासिक बोनस मर्यादेत ७ हजार रूपयांची वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. १ एप्रिल २०१५ पासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. यासंबंधीचे विधेयक संसदेत मंजुरीसाठी लवकरच मांडण्यात येणार आहे. १० ते २१ हजार रुपयापर्यंत वेतन असलेल्या कामगारांना त्याचा लाभ मिळेल.

भारत-इजिप्त सागरी सहकार्य करार
भारत -इजिप्त यांच्यातील सागरी व्यापार सहकार्य कराराला बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळाली. सागरी मार्गे व्यापाराला यामुळे गती मिळेल. त्यासंबंधीच्या औपचारिक करारावर नजीकच्या काही दिवसांत स्वाक्षरी केली जाईल. त्यामुळे द्विपक्षीय संबंध, विद्यार्थी इत्यादी क्षेत्रात देवाण-घेवाण वाढेल.

मालदीवसोबत दहशतवाद विरोधी सहकार्यास सहमती : भारत-मालदीव यांच्यात लवकरच दहशतवाद विरोधी मोहिमेत सहकार्य करण्यास करार करण्यात येणार आहे. त्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी देण्यात आली. दोन्ही देशांत यासंदर्भातील सहमती करार होईल. गुन्हेगारीशी संबंधित प्रकरणात परस्परांना सहकार्य करणार आहेत.