आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाच पैशांसाठी 41 वर्षे न्यायालयीन लढाई!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - न्यायदानातील विलंब हा काही आपल्यासाठी नवा विषय नाही. परंतु केवळ 5 पैशांसाठी एखादा खटला 41 वर्षे चालत असेल तर ? दिल्लीतील उच्च न्यायालयात असाच एक खटला प्रलंबित आहे.
41 वर्षांपूर्वी रणवीर सिंह यादव नावाच्या कंडक्टरने चुकून महिला प्रवाशाला 15 पैशांचे तिकीट 10 पैशांना दिले होते. ते दिल्ली परिवहन महामंडळाच्या (डीटीसी) सेवेत होते. तिकीट तपासणी अधिकाºयाने सदरील कंडक्टरला बेजबाबदार धरून त्याला नोकरीवरून निलंबित करण्याची शिफारस केली. परंतु निलंबन झाल्यानंतर कंडक्टरने पुन्हा नोकरी मिळवण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. परंतु कोर्टाने वाहकाच्या बाजूने निवाडा केल्यानंतरही त्याला नोकरीवर ठेवता येणार नाही. कारण वाहक निवृत्तीच्या वयात असून त्यांचे शरीरही थकले आहे. निवृत्तिवेतन देण्याचीदेखील परिस्थिती नाही. कारण निवृत्तिवेतन योजना सुरू झाली होती. त्यावेळी ते सेवेत नव्हते. म्हणूनच त्यांना निवृत्तिवेतनही मिळू शकत नाही.
रणवीर यादव यांच्या आयुष्याला कलाटणी देणारी ही घटना 1973 ची आहे. मायापुरी भागात असलेल्या एका बसवर ते वाहक म्हणून काम करत होते. प्रवाशाला चुकीचे तिकीट दिल्यानंतर काही वेळातच तिकीट तपासणी अधिकारी बसमध्ये दाखल झाले. त्यांनी महिलेचे तिकीट पाहिले. तेथेच यादव यांची चूक पकडली गेली.
प्रकरण हायकोर्टात : कामगार कोर्टाने निकाल यादव यांच्या बाजूने दिल्यानंतर डीटीसीने त्याला उच्च्न्यायालयात आव्हान दिले. 25 एप्रिल 2007 मध्ये कोर्टाने ही याचिका रद्दबातल ठरवली. मात्र 2008 मध्ये डीटीसीने फेरविचार याचिका दाखल केली. त्याचा खटला सुरू आहे.
कामगार कोर्टाचा फैसला बाजूने
रणवीर यादव यांना विभागीय चौकशीनंतर नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले होते. 15 जुलै 1976 मध्ये त्यांना नोकरी गमवावी लागली. यादव यांनी त्याला कामगार कोर्टात आव्हान दिले. 6 जुलै 1982 मध्ये कोर्टाने यादव यांच्या बाजूने निकाल देताना त्यांना नोकरीवर ठेवण्याचे आदेश दिले.