आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Court Order Government To Took Responsibility Of Rape Victims Child

बलात्कार पीडितेच्या मुलीचे शिक्षण, नोकरीची व्यवस्था करा, कोर्टाचे आदेश

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लखनऊ - अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने बलात्कामुळे मातृत्व लादलेली १३ वर्षीय मुलगी आणि तिच्या मुलीच्या बाजूने महत्त्वाचा निकाल दिला. नवजात आणि पीडित मुलीचे भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी शिक्षणापासून ते नोकरीपर्यंतची व्यवस्था सरकारने करावी आणि या आदेशाची कडक अंमलबजावणी करावी, असे आदेशही कोर्टाने दिले.

न्यायमूर्ती शबीहुल हुसनैन आणि न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय यांच्या पीठाने म्हटले आहे की, ‘आम्ही कायद्याच्या कक्षेत निकाल दिला. आता पीडितेबाबत जबाबदारी निभावण्याची जबाबदारी देशवासीयांची आहे.’ जन्मलेल्या मुलीची काही चूक नाही. समाजाने आता सकारात्मक भूमिका घ्यावी.

१७ फेब्रुवारीला बलात्कार, २६ ऑक्टोबरला झाली मुलगी
यूपीच्या बाराबंकी जिल्ह्यातील १३ वर्षीय मुलीवर गावातील मुलाने बलात्कार केला. त्यानंतर डॉक्टरकडे नेले असता ती गर्भवती असल्याचे कळले. मुलीच्या वडिलांनी गर्भपातासाठी कोर्टात अर्ज दिला होता. पण वैद्यकीय मंडळाने जिवाला धोका असल्याचे सांगून गर्भपाताला नकार दिला. २६ ऑक्टोबरला पीडितेने मुलीला जन्म दिला.

नवजातासाठी आदेश
डॉक्टरच्या अहवालानुसार, मुलीला लखनऊ येथील बालकल्याण समितीकडे सोपवावे. नंतर दत्तक प्रक्रिया सुरू करावी. तोवर रुग्णालयात ठेवा.

आम्ही गरीब आहोत. निकालामुळे दिलासा मिळाला. मुलीबरोबरच तिच्या मुलीच्या पालनपोषणाची चिंता आता करावी लागणार नाही. पण आम्ही कर्जात बुडालेलो आहोत. सरकारने मदत करावी। -पीडितेचे वडील

सरकारला ६ निर्देश
1 राज्य सरकारने सर्वात आधी ३ लाख रुपये भरपाई द्यावी. तसेच पीडितेच्या नावावर सरकारी बँकेत १० लाख रु. जमा करावे. ती २१ वर्षांची झाल्यावर तिला ही रक्कम द्यावी. बाराबंकी जिल्हा प्रशासनाने तिला याआधीच तीन लाख रुपये दिले आहेत.
2 पीडितेची मानसिक स्थिती सुधारल्यानंतर तिला कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयात दाखल करा. तिला तेथे जायचे नसेल तर तिच्या पसंतीच्या सरकारी शाळेत प्रवेश द्या. प्रवेश परीक्षेच्या आधारावर प्रवेशात सूट मिळावी. सर्व खर्च सरकारनेच करावा.

3 जर पीडित मुलीला १०+२ नंतर शिक्षण पुढे सुरू ठेवायचे असेल तर तिला कोणत्याही सरकारी पदवी महाविद्यालयात प्रवेश द्यावा. पदवीपर्यंतचा सर्व खर्च सरकारने करावा. त्यात काहीही अडचण आल्यास ती मुख्य सचिवांशी संपर्क साधू शकेल.

4 कॉलेजचे प्राध्यापक, कर्मचारी आणि विद्यार्थिनींनी पीडितेशी भेदभाव करू नये हे प्राचार्यांनी पाहावे. धक्क्यातून बाहेर येण्यासाठी प्राध्यापकांनी तिला मानसिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक मदत करावी. तिला इतर मुलांप्राणेच सामान्य समजावे.

5 पीडितेचे कुटुंब ज्या जिल्ह्यात राहील तेथील कलेक्टर आणि एसपींनी पीडिता किंवा तिच्या कुटुंबाबाबत कुठलाही भेदभाव होणार नाही याची काळजी घ्यावी. मुलीचे घर बाराबंकी जिल्ह्यात आहे. न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला विशेष ताकीद दिली आहे.

6 जर पीडित मुलीने सरकारी विभाग संचालित प्रशिक्षण किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी अर्ज केला तर तिला प्राधान्य द्यावे. ती १८ वर्षांची झाल्यानंतर तिला तिची पात्रता आणि क्षमतेच्या आधारावर नोकरी देण्यात यावी.