आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Create A Security Plan, The Exploitation Of Children To Bring Out Information At The National Level In Six Months

मुलांचे शोषण रोखा, आराखडा तयार करा, सुप्रीम कोर्टाचे केंद्राला आदेश

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली : मद्यपान तसेच अमली पदार्थांच्या व्यसनाच्या आहारी जाणाऱ्या शालेय मुलांची संख्या वाढत आहे. ही बाब चिंताजनक आहे. त्यातून त्यांचे शोषण होत आहे. त्याबाबत केंद्राने ठोस पावले उचलावीत. सहा महिन्यांत राष्ट्रीय आराखडा तयार करण्यात यावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले.
सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर व डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या पीठाने या समस्येवर राष्ट्रीय पाहणी करण्याची पहिली सूचना केली आहे. देशभरातील शालेय मुलांमधील अमली पदार्थांचे व्यसन अत्यंत चिंताजनक आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे मुलांना अमली पदार्थांचे एकदा व्यसन लागल्यानंतर त्यांच्याकडून मादक पदार्थांची विक्री देखील करून घेतली जात आहे.
बचपन बचाआे आंदोलनाचे प्रमुख व नोबेल पुरस्कार विजेते कैलाश सत्यार्थी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. सरकारने राष्ट्रीय आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस असा राष्ट्रीय आराखडा तयार करण्याची मागणी एनजीआेने आपल्या याचिकेतून केली होती.

एनजीआेची मागणी काय ?

बचपन बचाआे आंदोलनाच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत शालेय मुलांमधील मादक पदार्थांच्या व्यसनाला रोखण्यासाठी समस्या नीटपणे समजून घेणे. समुपदेशन व पीडित मुलांच्या पुनर्वसनाची तरतूद राष्ट्रीय आराखड्यात असावी, अशी मागणी एनजीआेच्या वतीने करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात अशा मुलांच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यात यावा. त्यानंतर ही समस्या साेडवता येऊ शकेल, असे एनजीआेच्या याचिकेत नमूद केले आहे.
पाठ्यक्रमाची फेरमांडणी करा
शालेय मुलांमध्ये अमली पदार्थांबद्दल आकर्षण निर्माण होत आहे. मुलांना अमली पदार्थांतील घातक घटकांची माहिती शालेय पाठ्यपुस्तकांतून व्हायला हवी. त्याचे आरोग्यावर होणारे परिणाम काय आहेत, याची माहिती त्यातून द्यायला हवी. त्यासाठी पाठ्यपुस्तकाची फेरमांडणी केली जावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
बातम्या आणखी आहेत...