१६ ते १८ वर्षांच्या गुन्हेगारांवर आता प्रौढांप्रमाणे खटला, बाल न्याय दुरुस्ती विधेयक मंजूर

नवी दिल्ली - आता गंभीर गुन्ह्यांत सहभागी असलेल्या १६ ते १८ वर्षांच्या मुलांवरही प्रौढांच्या कायद्यांन्वये खटला चालेल. त्याची परवानगी देणारे किशोरवयीन न्याय कायदा दुरुस्ती विधेयक गुरुवारी लोकसभेत मंजूर झाले. तथापि, ते राज्यसभेत सादर होणे बाकी आहे.
यापूर्वी १८ वर्षांपर्यंतच्या किशोर गुन्हेगारांवर अल्पवयीन न्याय कायद्यांन्वये खटला चालत होता. त्यांच्यावर प्रौढांप्रमाणे खटले चालवण्यास रोखणारे सातवे कलम दुरुस्ती विधेयकात हटवण्यात आले.

गैरवापराची चिंता
तथापि, विरोधकांनी त्याचा गैरवापर व बाल हक्कांचा हवाला देत विरोध केला. मात्र, विरोधकांचे सर्व प्रस्ताव फेटाळले. सरकारने विधेयकातील ४२ दुरुस्त्या मंजूर केल्या. निर्दोष मुलांवर अन्याय होऊ नये म्हणून दुरुस्त्यांत समतोल राखण्याचा प्रयत्न केल्याचे महिला व बालविकास मंत्री मनेका गांधी यांनी सांगितले. २०१२ मधील निर्भया प्रकरणानंतर या कायद्यात दुरुस्तीची मागणी होत होती.

यामुळे आहे कठोर कायद्याची गरज
राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेख ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार देशामध्ये कठोर कायदे गरजेचे असल्याचे दिसते. २०१३ मध्ये २८ हजार किशोरवयीन मुलांचा अनेक गुन्ह्यांत सहभाग होता. त्यातील ३,८८७ मुलांनी तर गंभीर गुन्हे केले होते.