आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Criminal Leaders Now Immediately Suspended, Say Supreme Court

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

गुन्हेगार नेत्यांना बसावे लागणार घरी; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबवण्याच्या दृष्टीने देशात प्रथमच ठोस पाऊल बुधवारी उचलले गेले. वास्तविक हे काम संसदेचे आहे, पण सुप्रीम कोर्टाला शेवटी दखल घ्यावी लागली. आमदार किंवा खासदाराला एखाद्या गुन्ह्यात दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा झाली तर आता या नेत्यांना तत्काळ निलंबित केले जाईल.
न्यायमूर्ती ए. के. पटनायक आणि एस. जे. मुखोपाध्याय यांच्या पीठाने हा निकाल दिला. याची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. शिवाय, तुरुंगात राहून एखाद्या नेत्याला आता निवडणूक लढवता येणार नाही. एवढ्यावरच न थांबता सुप्रीम कोर्टाने गुन्हेगार आणि दोषी लोकप्रतिनिधींचे सुरक्षा कवच ठरलेले लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम 8 (4) रद्द केले आहे. याचा अर्थ एखाद्या प्रकरणात दोषी ठरल्यावर अपील प्रलंबित असेल तर संबंधित नेत्याचे पद कायम राहायचे. आता दोषी ठरला की आमदार किंवा खासदारकी गमवावी लागेल. या निकालावर राजकीय पक्षांनी सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. कपिल सिब्बल आणि भाजपचे रविशंकर प्रसाद यांनी निकाल सविस्तर वाचून भाष्य करू, असे सांगत भाष्य टाळले.

निकालातील
4 ठळक मुद्दे

* किमान 2 वर्षे किंवा अधिक शिक्षा झाली तरी खासदार, आमदारांना निलंबित केले जाईल.
* अपिलासाठी मुदत नाही. सुप्रीम कोर्ट निर्दोष मुक्त करेपर्यंत निलंबन कायम राहणार.
* तुरुंगातून निवडणूक लढवता येणार नाही. तुरुंगात आहेत तोवर सभागृहाची दारे बंद
*10 जुलैपासून निकाल लागू. यापूर्वी दोषी नेत्याने अपील केले असेल तर त्यांना सूट.

एकूण आमदार-खासदार
4835 यातील 1460 पक्षनिहाय कलंकित
44 काँग्रेस 43 भाजप 9 सप, 8 जदयू , 3 डावे
161 41 राज्यसभा सदस्यांवर गुन्हे
10 महिला खासदारही
1258 आमदारांवर गुन्हेगारी प्रकरणे

कलंकित आमदार
उ.प्रदेश 140
बिहार 135
महाराष्‍ट्र 123
प.बंगाल 102

तीनपैकी एक नेता कलंकित : म्हणजे एकूण 31' नेत्यांवर गुन्हा. 641 वर हत्या, हत्येचा प्रयत्न, अत्याचार
आधी हे होत होते
1.लोकप्रतिनिधी कायदा कलम 8(4) नुसार नेत्यांना सवलत होती. शिक्षेच्या निकालास आव्हान देण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी दिला जात होता.
2. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आव्हान दिले जात होते. निकाल लागण्यास काही वर्षे लागत होती. तोवर लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ पूर्ण होत होता.

आता भेदभाव संपणार
लोकप्रतिनिधित्व कायदा-1951च्या कलम
8 (3)नुसार सामान्य लोकांना दोन वर्षांची शिक्षा झाली तर निवडणूक लढवता येत नाही.
उलट कलम 8 (4) नुसार खासदार व
आमदारांना मात्र सूट आहे. दोषी ठरले तरी ते
पदावर राहू शकतात. हा भेदभाव आता संपेल.


निकालाचे महत्त्व
०परिणाम काय होईल?
राजकारण काही प्रमाणात का होईना शुद्ध होईल.
०कनिष्ठ न्यायालयांत शिक्षा कमी करण्यासाठी किंवा विरोधकांना धडा शिकवण्यासाठी मंत्री तसेच मुख्यमंत्री कायद्याचा गैरवापर करतील?
कदाचित शक्य आहे. मात्र, वरिष्ठ न्यायालयांत दोन-चार प्रकरणांत निकाल फिरला तर आपोआपच अशी प्रकरणे बंद होतील.
०गुंडांशिवाय तर पक्षांचे कामच भागत नाही?
पद मिळावे म्हणूनच एखादी व्यक्ती राजकीय पक्षात येते. आता पद जाण्याच्या भीतीने पक्ष किमान गुन्हेगारांना तिकीट नाकारतील.
०वेतन-भत्त्यांसाठी खासदार-आमदारांची एकजूट
होते. तसेच ते या निकालाविरुद्ध संसद किंवा विधानसभेत आवाज उठवतील?
या नेत्यांनी निकालाविरुद्ध आवाज उठवलाच तर त्यांचा खरा चेहरा जनतेसमोर येईल.
निकालाविरुद्ध एकजूट शक्य
आरटीआयवरून सध्याच पक्ष अडचणीत आहेत. आता संसद मतांच्या बळावर हा आदेश रद्द करू शकते.
निकाल वाचल्यानंतर सर्व पक्षांशी चर्चा करून सरकार निर्णय घेईल.
कपिल सिब्बल, कायदामंत्री

हे नेते अडचणीत
>लालूप्रसाद -चारा घोटाळा
> ए.राजा, कनिमोझी -टू-जी ;स्पेक्ट्रम
> जया, माया, मुलायम -बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरण
>खासदार पद्मसिंह पाटील -पवनराजे हत्या
>खासदार सुरेश कलमाडी -राष्‍ट्रकुल घोटाळा
>आमदार सुरेश जैन, गुलाबराव देवकर - घरकुल घोटाळा