आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Criminal MP, MLA In Safe Zone, Cabinet Agree On Ordinance

शिक्षा झाली तरी खासदार, आमदारकी अबाधितच; वटहुकूम कॅबिनेटमध्ये मंजूर

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - आता तुरुंगवासाची शिक्षा झाली तरी खासदार, आमदारांचे पद अबाधित राहील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना अपात्र ठरवले जाऊ शकणार नाही. न्यायालयाचा निर्णय फिरवण्यासाठी सरकारने तसा वटहुकूमच आणला आहे. मंत्रिमंडळाने मंगळवारी त्याला मंजुरीही दिली आहे. राष्‍ट्रपतींकडून शिक्कामोर्तब होताच नवा कायदा लागू होईल.


सर्वोच्च न्यायालयाने 10 जुलै रोजी यासंबंधी निकाल दिला होता. एखाद्या खासदार, आमदाराला दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळाची शिक्षा झाली तर त्याला तत्काळ अपात्र ठरवण्यात येईल, असे न्यायालयाने म्हटले होते. तुरुंगात किंवा कोठडीत असताना निवडणूक लढवण्यासाठी करण्यात आलेल्या सुधारणेला संसदेने मंजुरी दिली आहे. त्यावर राष्टÑपतींची मोहोरही उठली आहे. परंतु दोषी ठरवल्यावर अपात्र ठरवता येणार नसल्याची सुधारणा संसदेत रखडली होती. सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर खासदार, आमदार धास्तावले होते. यामुळे काही लोक मुद्दाम खोट्या आरोपांत गोवतील, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.


कायद्यातील तीन बदल
1] शिक्षा झाल्यावर 90 दिवसांच्या आत वरच्या न्यायालयात निर्णयाला आव्हान दिल्यास कोणीही खासदार, आमदार अपात्र ठरवला जाणार नाही.
2] खटला सुरू असलेल्या न्यायालयात दोषी ठरल्यानंतर वरचे न्यायालय सुटका करत नाही, तोवर वेतन आणि भत्ते मिळणार नाहीत.
3] वरच्या कोर्टात निकाल लागेपर्यंत संसदेच्या कामकाजात त्यांना भाग घेता येईल. परंतु सभागृहात मतदानाचा अधिकार मात्र नसेल.


पहिला दिलासा लालू, मसूद यांना!
रशिद मसूद (खासदार, काँग्रेस)
एमबीबीएस प्रवेशात गैरव्यवहारप्रकरणी दोषी. 23 वर्षांपूर्वीच्या या प्रकरणात सीबीआय न्यायालयाने 20 सप्टेंबरला निकाल दिला. 1 ऑक्टोबरला शिक्षेची घोषणा. ज्या प्रकरणात दोषी आहेत, त्यात 7 वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.


लालू यादव (अध्यक्ष, राजद)
चारा घोटाळ्यातील आरोपी. रांचीच्या न्यायालयात खटला अंतिम टप्प्यात आहे. 30 सप्टेंबर रोजी निकालाची शक्यता. दोषी ठरवले जाण्याची पूर्ण शक्यता. वटहुकूम जारी झाला नसता तर दोन्ही खासदार निकालाच्या दिवशीच अपात्र ठरले असते.


आधार कार्ड सक्तीसाठी नवा कायदा!
आधार कार्डला कायदेशीर दर्जा देऊन त्याची सक्ती करण्याच्या दृष्टीने तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेले विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केले जाऊ शकते. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या दुस-याच दिवशी सरकारने कायदानिर्मितीचा निर्णय घेतला आहे. आधार कार्ड बंधनकारक नसून कोणत्याही सवलतीसाठी ते आधारभूत ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले होते. या विधेयकाला सप्टेंबर 2010 मध्ये कॅबिनेटने मंजुरी दिली.


फौजदारी गुन्हे 31 टक्के लोकप्रतिनिधी कलंकित