आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Criminal People Representativ Disqulification Decision Valid Supreme Court

शिक्षा सुनावलेल्या लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय योग्यच- सर्वोच्च न्यायालय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - कलंकित लोकप्रतिनिधींना वाचवण्याच्या खटपटीत असलेल्या केंद्र सरकारला बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला. गुन्हेगारी प्रकरणांत 2 वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा सुनावलेल्या आमदार/खासदारांना अपात्र ठरवण्याचा आपला निर्णय न्यायालयाने योग्य ठरवला. याविरुद्ध केंद्राची फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळली. आम्ही निर्णयावर ठाम आहोत, सरकारला वाटले तर त्यांनी कायदा बदलावा, असा खणखणीत टोलाही न्यायालयाने लगावला. कोर्टाने केंद्राला सवाल केला, ‘जेव्हा या प्रकरणाची सुनावणी होत होती तेव्हाच तुमचा मुद्दा का मांडला नाही?’ आम्ही विचारपूर्वक निर्णय दिला आहे, तो बदलला जाणार नाही.

निकालात कोणतीही उणीव नाही. यामुळेच सरकारने दुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडल्याचेही कोर्टाने सांगितले.
न्यायमूर्ती ए.के. पटनायक व एस.जे. मुखोपाध्याय यांच्या न्यायपीठाने सांगितले, ‘संसद वाटेल तसा कायदा तयार करते. आम्ही त्याची व्याख्या केली मात्र ती संसदेला मान्य तर कायद्यात दुरुस्ती करण्यास संसद मोकळी आहे.’


एका मागणीवर कोर्टाचा विचार :
फेरविचार याचिकेतील एका मागणीवर कोर्टाने विचार करण्याची विनंती कोर्टाने मान्य केली आहे. तुरुंगात राहून निवडणूक लढवण्यावरील बंदीच्या निर्णयाबाबत न्यायालय फेरविचार करणार आहे.


जुलैत दिला होता निर्णय :
कोर्टाने 10 जुलै रोजी हा ऐतिहासिक निकाल सुनावला होता. तो निष्प्रभ करण्यासाठी सरकारने लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील दुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर केले आहे. राज्यसभेत ते मंजुरही झाले आहे. नव्या दुरस्तीनुसार, शिक्षा झालेल्या आमदार/खासदाराने जर अपील केलेले असेल तर त्याचे सदस्यत्व रद्द होणार नाही.


सरकार भ्रम पसरवतेय : कोर्ट
‘सरकार भ्रम पसरवतेय. मतदान आणि निवडणूक लढवण्याचे अधिकार स्पष्ट नाहीत. तुरुंगवासाची तरतूद यासाठी आहे की, संबंधित व्यक्तीला निवडणुकांवर दुष्प्रभाव टाकता येऊ नये.’