डाळ निर्यातबंदी उठवली; शेतकऱ्यांच्या कृषी मालाला चांगला भाव मिळण्याची अपेक्षा

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने सर्व प्रकारच्या डाळींवर निर्यात बंदी काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादनाचे चांगले दर मिळण्याची अपेक्षा वाढली आहे.  

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर या निर्णयाची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, सरकारने सर्व प्रकारच्या डाळींच्या निर्यातीवर सर्व प्रकारची बंदी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादित पीक चांगल्या दराने विक्री करण्यास मदत मिळणार आहे. तसेच यामुळे देशातील कडधान्याच्या पेरणी क्षेत्रात वाढ होण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. देशात कडधान्याचे जास्त उत्पादन होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळवून देण्यासाठी पर्यायी बाजार उपलब्ध करून दिल्याने फायदा होईल. देशातील कडधान्याचे उत्पादन हळूहळू वाढत असल्याचे मत सरकारने व्यक्त केले आहे. देशातील उत्पादनवाढीमुळे भारताची डाळींसाठी इतर देशांवरील निर्भरताही हळूहळू कमी होणार आहे. सरकारच्या वतीने घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे जागतिक अन्न साखळीशी भारताची देवाण घेवाण वाढून अत्याधुनिक पद्धतीने शेती करून चांगले उत्पादन घेण्यास मदत मिळणार आहे.  

धोरण आढावा समिती  
डाळींवरील निर्यात बंदी उठवण्याबरोबरच निर्यात-आयात धोरणाची समीक्षा करण्यासाठी सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. आयातीवर नियंत्रण, देशांतर्गत उत्पादन, मागणी आणि जागतिक बाजाराच्या आधारावर आयात शुल्कात बदल असे उपाय करण्याचा विचार करणार आहे.

असे झाले उत्पादन 
पीक वर्ष २०१६-१७ मध्ये हरभऱ्याचे ९३.३ लाख टन उत्पादन झाले. या आधीच्या वर्षात २०१५-१६ मध्ये झालेल्या ७०.६ लाख टन उत्पादनापेक्षा हे ३२ % जास्त आहे. मसुरीचे उत्पादन पीक वर्ष २०१६-१७ मध्ये ३०.२ लाख टन राहिले, जे २०१५-१६ च्या २४.७ लाख टनांच्या तुलनेत २२ % जास्त आहे. २०१७-१८ साठी २.२९ कोटी टन कडधान्य उत्पादनाचे उद्दिष्ट आहे.

२०१६-१७ मध्ये २.३ कोटी टन उत्पादन  
पीक वर्ष २०१६-१७ मध्ये भारतातील कडधान्याचे उत्पादन २.३ कोटी टन नोंदवण्यात आले आहे. इतक्या विक्रमी उत्पादनासाठी सरकारच्या वतीने अनेक प्रयत्न करण्यात आले आहेत. सरकारने सरळ शेतकऱ्यांकडून २० टन डाळ खरेदी केली आहे. ही खरेदी किमान हमी भावाने करण्यात आली आहे. सरकारच्या वतीने करण्यात आलेल्या आतापर्यंतच्या डाळ खरेदीत ही सर्वाधिक डाळ खरेदी आहे.