आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dance Bars To Reopen In Maharashtra As Supreme Court Puts Ban On Hold

डान्स बारची पुन्हा छमछम; सुप्रीम कोर्टाने उठवली बंदी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली/ मुंबई- सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात डान्स बारवर घातलेली बंदी गुरुवारी उठवल्याने राज्यात पुन्हा छमछम सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बिअर बार व हॉटेलमध्ये डान्सवर बंदी घालणाऱ्या मुंबई पोलिस कायद्यातील २०१४ची दुरुस्ती उपजीविकेच्या घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन करणारी असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली.

मात्र बिअर बारमध्ये होणाऱ्या या डान्समध्ये अश्लीलता व बीभत्सपणा असता कामा नये, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. बंदीमुळे सुमारे ६७ हजार बारबालांवर बेरोजगारीची वेळ आली होती.

न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा व प्रफुल्ल चंद्रपंत यांच्या न्यायपीठाने डान्स बारवर बंदी घालणाऱ्या मुंबई पोलिस कायद्यातील कलम ३३ (अ)(१) मधील तरतुदींना स्थगिती दिली. कलमातील तरतुदींना स्थगिती देणेच न्यायोचित राहील,असे आम्हाला वाटते,असे या न्यायपीठाने म्हटले आहे. ही स्थगिती देतानाच परवाना देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना या डान्सचे नियमन करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. डान्स बारमध्ये डान्स करणाऱ्या कोणत्याही महिलेच्या सन्मानाला ठेच पोहोचणार नाही यासाठी परवाना देणारे अधिकारी या डान्सचे नियमन करू शकतील, असे भारतीय हॉटेल व रेस्टॉरंट असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी तूर्तास असोसिएशनला तात्पुरता दिलासा द्यायला हरकत नाही, असे सांगितले होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
(BAR GIRLS, कोट्यवधीत होती एका रात्रीची कमाई)

>सरकार डान्स बार चालू देईल असे वाटत नाही. तसे करणे कोर्टाचा अवमान ठरेल. बारबालांच्या पुनर्वसनाचे आश्वासन हवेतच विरले.
-मनजितसिंग सेठी,हॉटेल व रेस्टॉरंट असोसिएशन

>निर्णयाचे स्वागत करतो. सरसकट बंदी घालणे चुकीचेच होते. बीभत्सपणाला पायबंद घालण्यासाठी कायदे केले जाऊ शकतात.
-मधुर भांडारकर, चित्रपट दिग्दर्शक

>सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारवरील उठवलेली बंदी हा शिवसेना-भाजप नेते आणि डान्स बार मालक यांच्यातील मिलीभगतचा परिणाम आहे.
- नवाब मलिक, राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते

>आमच्या अधिकारांवर गदा आणून बंदी घातली गेली तेव्हा विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने बंदीला पाठिंबा दिला होता, हे आम्ही विसरलेलो नाही.
-वर्षा काळे, बारबाला संघटना

>असा थिरकला ‘डान्स’ बंदीचा ‘बार’
-३० मार्च २००५ : तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटलांकडून विधानसभेत बंदीची घोषणा. तरुण बिघडत असल्याची आमदारांची तक्रार होती.
-२२ जुलै २००५ : बंदीची तरतूद असलेली मुंबई पोलिस कायद्याच्या कलम ३३ (अ)(१)ची दुरुस्ती विधानसभेत मंजूर झाली.
-१५ऑगस्ट २००५ : बंदी अमलात आली. हॉटेल व रेस्टॉरंट असोसिएशनने त्यास मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
-१२ एप्रिल २००६ : घटनेतील व्यवसाय, धंदा अथवा व्यापाराचे स्वातंत्र्य देणाऱ्या तरतुदीविरुद्ध असल्याचे सांगत हा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला.
-१६ जुलै २०१३ : बंदी उपजीविकेचा घटनात्मक अधिकार मोडणारी असल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टात हायकोर्टाचा निर्णय कायम.
-१३ जून २०१४ : थ्री स्टार, फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये डान्सबंदी घालणारे विधेयक मंजूर. नाट्यगृहे, टॉकीज, जिमखान्यात डान्सलाही बंदी.
-१५ ऑक्टोबर १५ : कायद्यातील दुसऱ्या दुरुस्तीला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती. डान्स बार पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा.