दोन आठवड्यात पुन्‍हा \'छमछम\', परवानाचे अर्ज निकाली काढण्‍याचा आदेश

नवी दिल्ली / मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात डान्स बारवर घातलेली बंदी १५ ऑक्टोबरला उठवली. त्यावर राज्य सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका आज (गुरूवारी) फेटाळून लावत बंदी कायम ठेवली. शिवाय परवान्यांसाठी आलेल्या अर्ज दोन आठवड्यांत निकाली काढा असा आदेशही सुप्रीम कोर्टाचे राज्य सरकारला दिला. दरम्‍यान, परवाना समितीला नियम बनवण्याचेही निर्देश दिले. यापूर्वी न्‍यायालयाने आपल्‍या निर्णयात बिअर बार व हॉटेलमध्ये डान्सवर बंदी घालणाऱ्या मुंबई पोलिस कायद्यातील २०१४ची दुरुस्ती उपजीविकेच्या घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन करणारी असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली होती.

खबरदार, अश्लील, बीभत्स नृत्‍य केले तर... !
बिअर बारमध्ये होणाऱ्या या डान्समध्ये अश्लीलता व बीभत्सपणा असता कामा नये, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. बंदीमुळे सुमारे ६७ हजार बारबालांवर बेरोजगारीची वेळ आली होती.

>असा थिरकला ‘डान्स’ बंदीचा ‘बार’
-३० मार्च २००५ : तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटलांकडून विधानसभेत बंदीची घोषणा. तरुण बिघडत असल्याची आमदारांची तक्रार होती.
-२२ जुलै २००५ : बंदीची तरतूद असलेली मुंबई पोलिस कायद्याच्या कलम ३३ (अ)(१)ची दुरुस्ती विधानसभेत मंजूर झाली.
-१५ऑगस्ट २००५ : बंदी अमलात आली. हॉटेल व रेस्टॉरंट असोसिएशनने त्यास मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
-१२ एप्रिल २००६ : घटनेतील व्यवसाय, धंदा अथवा व्यापाराचे स्वातंत्र्य देणाऱ्या तरतुदीविरुद्ध असल्याचे सांगत हा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला.
-१६ जुलै २०१३ : बंदी उपजीविकेचा घटनात्मक अधिकार मोडणारी असल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टात हायकोर्टाचा निर्णय कायम.
-१३ जून २०१४ : थ्री स्टार, फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये डान्सबंदी घालणारे विधेयक मंजूर. नाट्यगृहे, टॉकीज, जिमखान्यात डान्सलाही बंदी.
-१५ ऑक्टोबर १५ : कायद्यातील दुसऱ्या दुरुस्तीला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती. डान्स बार पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा.