आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Defenecies In Farmers Loan, Publice Account Committee Report

शेतक-यांच्या कर्जमाफी योजनेत त्रुटीच त्रुटी, लोकलेखा समितीच्या अहवालात नोंद

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - यूपीए सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात मोठा गाजावाजा करून शेतक-यांसाठी महत्त्वाकांक्षी कर्जमाफी योजना राबवली. संसदेच्या लोकलेखा समितीने या योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला असून आपल्या अहवालात त्यातील अनेक त्रुटी चव्हाट्यावर आणल्या आहेत. ही योजना राबवताना दिशानिर्देशांचे उल्लंघन करण्यात आले. सदोष अंमलबजावणी, चुकीच्या लाभार्थींची निवड आदी कारणांमुळे ही योजना आपले उद्दिष्ट साध्य करू शकली नाही. तसेच गरजूंना त्याचा लाभ मिळाला नाही, असे समितीने अहवालात म्हटले आहे.


लोकलेखा समितीने (पीएसी) या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबतचा मसुदा नुकताच सादर केला असून तो मंजुरीसाठी लवकरच समितीपुढे ठेवला जाणार आहे. त्यात म्हटले आहे की, ही कल्याणकारी योजना लागू करण्याची जबाबदारी वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागावर होती. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणा-या नोडल एजन्सी व कार्यकारी संस्थांनी उघडपणे आर्थिक व प्रशासकीय बेशिस्तीचे दश्रन घडवले. या मसुदा अहवालात म्हटले आहे की, योजनेतील लाभार्थींची महत्त्वपूर्ण यादी जाहीर करताना त्यात बेजबाबदारपणा करण्यात आला. त्यामुळे भरमसाट चुका राहिल्या. गंभीर आर्थिक त्रुटीही दिसल्या.


वित्तीय सेवा विभाग ही या देशव्यापी योजनेची अंमलबजावणी व व्यवस्थापन करणारी संस्था होती. परंतु मे 2008 मध्ये या योजनेबाबत दिशानिर्देश जारी झाल्यानंतर ती केवळ नामधारी संस्था ठरली. मार्च 2010 च्या प्रााथमिक आकडेवारीनुसार या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारवर 65 हजार 318 कोटी रुपयांचा बोजा पडला. त्याचा लाभ देशातील 3.69 कोटी शेतक-यांना मिळाला. परंतु लाभार्थींच्या पातळीवर तपास केला असता अनेक त्रुटी नजरेस पडतात. दिशानिर्देशांचे उल्लंघन करताना आकडेवारी फेरफार करण्यात आला. परिणामी खरे लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहिले.
योजनेची अंमलबजावणीही योग्य प्रकारे झाली नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे.


65,318 कोटी रुपयांचा बोजा कर्जमाफी योजनेमुळे पडला
3.69 कोटी लघु व मध्यम शेतक-यांना लाभ
60 लाख इतर शेतकरीही लाभार्थी


उद्देश चांगला, पण अंमलबजावणी सदोष
कर्जमाफी योजना लागू झाल्यानंतर नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांनीही (कॅग) गतवर्षी मार्चमध्ये चुकीच्या व्यक्तींना योजनेचा लाभ मिळाल्याचे म्हटले होते. सीएजींनी या योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात घेतलेले आक्षेप खरे असल्याचे वित्त सेवा विभागाच्या सचिवांनी मान्य केले. कृषी कर्जमाफी योजनेत केवळ एकाच महिन्यात जवळपास 4.29 कोटी शेतक-यांना कर्जमाफी देण्याचे अव्वाच्या सव्वा उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. योजना चांगली होती, परंतु ती निकृष्ट पद्धतीने राबवली गेली, असे समितीने म्हटले आहे.