आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संरक्षण क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीचे नियम शिथिल होणार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- भारताने संरक्षण क्षेत्रात परदेशी थेट गुंतवणुकीतील मर्यादा वाढवण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले. वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने यासंबंधीचा मसुदा तयार केला आहे. देशांतर्गत पातळीवर सुरक्षा साधनांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
उद्योग धोरण आणि प्रोत्साहनविषयक विभागाने (डीआयपीपी) हा मसुदा तयार केला. त्यावर शिक्कामोर्तब होण्यासाठी नवीन वाणिज्य आणि उद्योगमंत्र्यांची प्रतीक्षा केली जात आहे. परदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी आणि देशांतर्गत उत्पादन व्यवस्थेचा विकास व्हावा या उद्देशाने आम्ही अनेक प्रकारच्या उपाययोजना सुचवल्या आहेत, असे विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. यूपीए सरकारने सध्याच्या संरक्षण क्षेत्रातील 26 टक्के गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्यास नकार दिला होता. मावळते संरक्षण मंत्री ए.के. अँटनी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्याच्या विरोधात राहिले. दुसरीकडे भारत जगातील सर्वात मोठ्या संरक्षण आयातदारांपैकी एक आहे. हे प्रमाण 8 अब्ज डॉलर एवढे आहे. 2006-07 पासून ते 13.4 टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसून आले आहे. तुलनेने देशात संरक्षण हत्यारांचे उत्पादन खूप कमी प्रमाणात होते. भारताने मे 2001 मध्ये पहिल्यांदा संरक्षण साहित्याच्या उद्योगाला खासगी स्वरूपात सुरू करण्याची परवानगी दिली होती.

आणखी कोणते क्षेत्र ?
नवीन वाणिज्य व उद्योग मंत्र्यांच्या निवडीची तूर्त प्रतीक्षा केली जात आहे. नवीन मंत्र्यांनी कार्यभार घेतल्यानंतर रेल्वे आणि बांधकाम क्षेत्रातदेखील एफडीआयचे नियम शिथिल करण्याची शिफारस आहे. त्याशिवाय इ-कॉमर्स रिटेलिंग क्षेत्रातही परदेशी गुंतवणुकीचा प्रस्ताव मांडण्याची डीआयपीपीची योजना आहे. गुगल, अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट इत्यादी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची अलीकडेच बैठक झाली होती. रिटेल क्षेत्रात सध्या इ-कॉमर्स कंपन्यांना थेट रिटेल ग्राहकाला आपली सेवा देऊ करता येत नाही. उद्योग ते उद्योग (बी टू बी) अशा स्वरूपात सध्या देशात शंभर टक्के एफडीआय आहे.

डीआयपीपी नेमका प्रस्ताव काय ?
संरक्षण क्षेत्रातील परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा 74 टक्क्यांपर्यंत नेली जावी. त्यानंतर 49 टक्के गुंतवणूक नैसर्गिक पद्धती असावी, असा डीआयपीपीचा प्रस्ताव आहे. त्यात एफडीआयच्या नियमांत शिथिलपणा आणण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.