नवी दिल्ली - कोणत्याही पद्धतीने जनलोकपाल विधेयक मंजूर करण्यासाठी अडून बसलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आज (सोमवार) नायब राज्यपाल नजीब जंग यांची भेट घेतली आहे. जवळपास अर्धातास चाललेल्या चर्चेनंतर केजरीवाल यांनी सांगितले, की नायब राज्यपाल कायदा मंत्र्यांचा सल्ला घेणार आहेत. या दरम्यान, आशीही माहिती समोर येत आहे, की केजरीवाल यांना विधानसभेत विधेयक सादर करण्याची परवानगी दिली जाईल आणि जेव्हा राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी विधेयक पाठविले जाईल तेव्हा ते नामंजूर केले जाईल.
84चे दंगल प्रकरण: चौकशीसाठी SITची स्थापना
नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी आज 1984 च्या दंगलींची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची मागणी मान्य केली आहे. जनलोकपाल संदर्भात जंग यांनी केजरीवालांना घटनेच्या चौकटीत काम करण्याचा सल्ला दिला आहे.
ट्रांजॅक्शन बिझनेस रुलमध्ये बदल करण्यास नकार
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ट्रांजॅक्शन बिझनेस रुलमध्ये बदल करण्यास नकार दिला आहे. गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी म्हटले आहे, की त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. ट्रांजॅक्शन बिझनेस रुलमुळेच केंद्राच्या परवानगीशिवाय दिल्ली विधानसभेत विधेयक सादर करण्यास घटनाबाह्य ठरविले जात आहे. केजरीवाल यांनी गृहमंत्रालयाला पत्र पाठवून हा आदेश मागे घेण्याची विनंती केली आहे.
जनलोकपाल मुद्यावर दिल्ली सरकार अडचणीत आली आहे. कारण केजरीवाल यांनी विधेयक मंजूर झाले नाही, तर राजीनामा देण्याची घोषणा केली होती. तर, दुसरीकडे एका अपक्ष आमदाराने केजरीवाल सरकारचे समर्थन मागे घेतले आहे.
पुढील स्लाइडमध्ये, अपक्ष आमदार रामवीर शौकिन यांनीही काढला आप सरकारचा पाठिंबा