‘आप’चा हट्ट कायम: घटनात्मक अज्ञानातून केजरीवालांची ‘जंग’

नवी दिल्ली- लोकपाल विधेयकावरून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्यातील तेढ वाढली आहे. आपणाला न दाखवता लोकपाल विधेयक मांडलेच जाऊ शकत नाही, असे नायब राज्यपालांनी स्पष्ट केले असून केंद्रीय कायदा मंत्रालयाचाही सल्ला मागवला आहे. तर दुसरीकडे कोणतीही घटनात्मक चौकट न मानता हे विधेयक कॅबिनेटमध्ये मांडण्याचा केजरीवालांचा हट्ट कायम आहे.

केजरीवाल यांनी सोमवारी दुपारी नायब राज्यपालांची भेट घेऊन लोकपाल आणि अन्य मुद्यांवर चर्चा केली. त्यानंतर केजरीवाल यांनी 7 फेब्रुवारी रोजी नायब राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्राचे उत्तर राजभवनातून जारी करण्यात आले. त्यात विद्यमान परिस्थितीत नायब राज्यपालांच्या परवनागीशिवाय कोणतेही विधेयक कॅबिनेटसमोर मांडले जाऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या भेटीनंतर काहीवेळातच केजरीवाल यांनी राजीनाम्याची धमकी दिली. केजरीवाल 13 फेब्रुवारीला कॅबिनेटमध्ये लोकपाल आणि 15 फेब्रुवारीला इंदिरा गांधी स्टेडियमवर जनतेमध्ये स्वराज विधेयक मंजूर करून घेऊ इच्छितात. काँग्रेस आणि भाजपने विधेयकावर नव्हे तर ते सादर करण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतला आहे.

केजरीवालांना नायब राज्यपालांचे उत्तर
> भ्रष्टाचारावर अंकुश आवश्यक परंतु त्यासाठी घटनात्मक प्रक्रियेचे पालन झालेच पाहिजे.
> दिल्ली सरकार कायदा 1993 च्या कामकाजाच्या पद्धतीनुसार विधेयकाचा मसुदा कॅबिनेटच्या आधी नायब राज्यपालांकडे पाठवणे आवश्यक आहे.
> दिल्ली कॅबिनेटला हे आवडो किंवा न आवडो परंतु सध्यातरी हीच परिस्थिती राहील.
> प्रस्तावित विधेयक केंद्राकडे पाठवण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी वेगळाच कायदेशीर सल्ला घेतला.
> इंदिरा गांधी स्टेडियमवरील कार्यवाहीसाठी पोलिस तयार नाहीत. जनता दरबाराचे काय झाले हे सर्वांना माहीत आहेच.