आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अरविंद केजरीवालांच्या फर्मानाला स्थगिती

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- दिल्ली सरकारने माध्यमांविरुद्ध जारी केलेल्या परिपत्रकावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आणली आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना नोटीस बजावून सहा आठवड्यांत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहे. भाजप आणि काँग्रेसने हा लोकशाहीचा विजय असल्याचे म्हटले आहे.

दिल्ली सरकारच्या राज्य माहिती तथा प्रचार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मे रोजी हे वादग्रस्त परिपत्रक जारी केले होते. मुख्यमंत्री वा इतर कुणाा मंत्र्याची प्रतिमा मलीन करणाऱ्या बातम्या दाखवल्यास त्यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल करावा, असे आदेश त्यात होते. यावर न्यायमूर्ती दीपक मिश्र आणि प्रफुल्ल सी. पंत हे जुलैला यावर सुनावणी करणार आहेत.
कपिल सिब्बल यांचे वकील पुत्र अमित यांनी हे प्रकरण न्यायालयात नेले होते. पातियाळा कोर्टात सुरू असलेल्या आपल्या प्रकरणावरून स्थगिती काढली जावी, असा अर्ज त्यांनी केला आहे.
बातम्या आणखी आहेत...