आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Delhi Government Green Signal For Two Finger Test Of Rape Victims

वादग्रस्त \'टू फिंगर टेस्ट\', दिल्ली सरकारचा यू टर्न; सर्क्युलर केले रद्द

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - दिल्ली सरकारने वादग्रस्त टू-फिंगर टेस्टला मंजुरी देणारे सर्क्युलर रद्द केले आहे. तसेच सरकारने हे सर्क्युलर जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचा निर्णयही घेतला आहे.
दिल्ली सरकारने रुग्णालयांमध्ये बलत्कार पीडितांच्या वादग्रस्त 'टू फिंगर टेस्ट' ला मंजुरी देत असल्याचे एक सर्क्युलर जारी केले होते. मात्र या टेस्टसाठी पीडितेची सहमती असणे गरजेचे असेल असे यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. या टेस्टला Per Vaginal (PV) examination किंवा पी.व्ही. असेही म्हटले जाते.

तज्ज्ञांनी तयार केले डॉक्युमेंट
सरकारच्या एक्सपर्ट पॅनलने तयार केलेल्या 14 पानांच्या या डॉक्युमेंटमध्ये असे म्हटले आहे की, ही टेस्ट पूर्णपणे बंद करणे हे योग्य ठरणार नाही. अशा प्रकारे या टेस्टवर बंदी आणणे म्हणजे पीडितेच्या आरोग्याशी खेळणे आणि अन्यायकारक ठरेल असेही यात म्हटले आहे.

‘टू फिंगर टेस्ट’ म्हणजे काय?
तज्ज्ञांच्या मते या टेस्टमध्ये डॉक्टर्स महिलेच्या प्रायव्हेट पार्टमध्ये दोन बोटे घालून अंतर्भागात जखम झाली आहे का? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत असतात. तसेच आतील सँपल घेऊन त्याची स्लाइड तयार केली जाते व त्याची लॅबमध्ये टेस्टही केली जाते. या टेस्टमध्ये पीडितेच्या प्रायव्हेट पार्टची लवचिकताही तपासली जाते. तसेच आत जाणाऱ्या बोटांच्या संख्येवरून ‘महिला अॅक्टिव सेक्स लाइफ’मध्ये आहे किंवा नाही, हे डॉक्टर सांगत असतात.

टेस्टला यापूर्वीही झाला आहे विरोध?
सामाजिक कार्यकर्ते या टेस्टला गेल्या अनेक दिवसांपासून विरोध करत आहेत. 2013 मध्ये सुप्रीम कोर्टानेही म्हटले होते की, बलात्काराच्या वेळी पीडितेला जेवढा त्रास होतो तेवढाच ‘टू फिंगर टेस्ट'च्या वेळीही होतो. यामुळे पीडितेचा अपमान होतो आणि तिच्या अधिकारांचे हनन होते, असे फटकारेही कोर्टाने लगावले होते. असा चाचणीमुळे मानसिक त्रास होतो त्यामुळे ही टेस्ट बंद करून दुसरी पद्धत अवलंबावी असे यात म्हटले होते. हाल हक्कांसाठी लढणारे कार्यकर्ते राजमंगल प्रसाद यांनी यावर त्वरीत बंदी आणण्याची मागणी केली आहे. एम्सचे फॉरेन्सिक एक्सपर्ट डॉक्टर सुधीर गुप्ता यांच्या मते, डॉक्टर्स ही टेस्ट पीडितेचा सेक्सुअल एक्सपिरियन्स आणि पेनिट्रेशन याची तपासणी करण्यासाठी करतात. पण ही चांगली पद्धत नसल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.

दिल्लीच्या आरोग्य विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने ही अॅडव्हायजरी जारी करण्यामागची भूमिका स्पष्ट केली. आरटीआयद्वारे माहिती मागवण्यात आली होती, त्यामुळे अशा प्रकारची अॅडव्हायजरी जारी करण्यात आली असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. या टेस्टसाठी पीडितेची सहमती असणे गरजेचे आहे. तसेत ही टेस्ट करण्याची गरज का आहे हेही समुपदेशनाद्वारे सांगितले जाणार असल्याचे यात स्पष्ट करण्यात आले होते, असेही ते म्हणाले.