आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिल्ली सरकारला काही तरी अधिकार हवेत, अन्यथा ते कामच करू शकणार नाहीत : सुप्रीम कोर्ट

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली : निवडून आलेल्या दिल्ली सरकारला काही अधिकार हवेत, अन्यथा ते कामच करू शकणार नाहीत, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केली. नायब राज्यपाल हेच दिल्लीचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याला आम आदमी पक्षाच्या (आप) सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.

न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी आणि न्यायमूर्ती ए. एम. सप्रे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी १८ जानेवारीला ठेवली. आम्ही हे प्रकरण सविस्तरपणे ऐकणार आहोत. त्यामुळे न्यायालयात दाखल विविध अंतरिम अर्जांवर आम्ही कुठलाही अंतरिम आदेश देणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

आप सरकारतर्फे बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ गोपाल सुब्रमण्यम म्हणाले की, नायब राज्यपाल हेच दिल्लीचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत आणि सर्व प्रशासकीय निर्णय घेताना त्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे, असा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला होता. मंत्रिमंडळाची मदत आणि सल्ला नायब राज्यपालांवर बंधनकारक नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला होता. दिल्लीतील निवडून आलेले सरकार मुख्य सचिवाचीच नव्हे, तर एखाद्या अधिकाऱ्याचीही नियुक्ती करू शकत नाही.
एखाद्या मुद्द्यावर नायब राज्यपाल आणि दिल्ली सरकार यांच्यात मतभेद झाले तर ते प्रकरण राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याची तरतूद घटनेत आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आप सरकारच्या ४०० फायलींची तपासणी करण्यासाठी नायब राज्यपालांनी तीनसदस्यीय शुंगलू समितीची नियुक्ती केली होती. या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणीही सुब्रमण्यम यांनी केली.
‘उत्तराची गरज नाही’
आम्हाला कुठलीही नोटीस जारी करण्यात आली नाही, त्यामुळे दिल्ली सरकारच्या आव्हान याचिकेवर आम्ही कुठलेही उत्तर दिले नाही, असे सॉलिसीटर जनरल रणजितकुमार यांनी सांगितले. त्यावर खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही हे प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी ठेवले आहे. त्यामुळे सध्या उत्तराची गरज नाही. युक्तिवादाच्या वेळी कुठल्याही मुद्द्यावर चर्चा होऊ शकते.
बातम्या आणखी आहेत...