आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Delhi Government To File Criminal Case Against Central Minister

मोईली, देवरा, अंबानी यांच्यावर एफआयआर; देशात कृत्रिम टंचाई केल्याचा आरोप

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- देशातील अग्रेसर उद्योग समूह रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे मालक मुकेश अंबानी, विद्यमान पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोईली आणि माजी पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवरा यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) मंगळवारी एफआयआर दाखल केला. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आदेशानंतर एसीबीने चौकशीही सुरू केली आहे.

देवरा आणि मोईली यांच्याशी हातमिळवणी करून नैसर्गिक वायूचे (नॅचरल गॅस) दर वाढवण्यासाठी आपल्या ताब्यातील गॅस बेसिनमधून मुद्दाम कमी गॅसची निर्मिती केल्याचा अंबानींवर आरोप आहे. याशिवाय, हायड्रोकार्बनचे माजी महासंचालक व्ही. के. सिब्बल यांचेही नाव आरोपींच्या यादीत आहे. केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. केंद्रीय कॅबिनेटचे माजी सचिव टी. एस. आर. सुब्रrाण्यम, माजी केंद्रीय सचिव ई. ए. एस. सरमा, माजी नौदलप्रमुख अँडमिरल आर. एच. ताहिलियानी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील कामिनी जायस्वाल यांनी याबाबत तक्रारी दाखल केल्या होत्या.

दरवाढीचे षड्यंत्र, अजब प्रकार
एक एप्रिलपासून नैसर्गिक वायूच्या दरवाढीची केंद्राची योजना आहे. यामुळे घरगुती वापराचा गॅस, खते व वीजही महाग होईल. गॅसवर आधारित अन्य क्षेत्रातही महागाई भडकेल. याचा बोजा सामान्यांवर पडेल. भाववाढीमुळे रिलायन्सचा मात्र 54 हजार कोटींचा फायदा होईल, असे केजरीवाल म्हणाले. आपल्याच देशातील विहिरींतून आपल्याला प्रति युनिट 8 डॉलर गॅस घ्यावा लागतो आणि बांगलादेशाला 2.34 डॉलरने मिळतो. हा अजब प्रकार आहे, असे केजरीवाल म्हणाले.

तक्रारींत आहे काय?
1. बेसिनमधून गॅस 1 डॉलरहून कमी खर्चात निघतो. तोच 8 डॉलर/ युनिट विकण्याचा घाट.
2. सध्या प्रतियुनिट 4.2 डॉलर (262.25 रु.) दर 8.4 डॉलर (524.20 रु.) होईल.
3. बांगलादेशला रिलायन्स 2.34 डॉलर दराने गॅस विकत आहे. इथे दरवाढीचा घाट.

पाण्यासारखे तेल काढता येत नसते
विहिरीतून बादलीने पाणी शेंदावे तसे तेल काढता येत नसते. पेट्रोलियम उत्पादनाच्या किमती तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार निश्चित होत असतात. सरकार कसे काम करते हे केजरीवाल यांना माहीत असायला हवे. यापूर्वी केलेल्या उपायांमुळेच सीएनजी व पीएनजीचे दर कमी झाले आहेत.
-वीरप्पा मोईली, पेट्रोलियम मंत्री

प्रश्नांच्या सर्मथनार्थ युक्तिवाद
1. भाकपचे खासदार तपन सेन यांच्यासह अनेक खासदारांनी यापूर्वी केंद्र सरकारला पत्र लिहिले होते. ‘केजेडी 6’ बेसिनमध्ये गॅस काढण्यासाठी आवश्यक पायाभूत यंत्रणा उभी करण्यासाठी 8.8 बिलियन डॉलर (1.2 लाख कोटी) देण्याची रिलायन्सची मागणी मंजूर केली जाऊ नये, असे या पत्रात नमूद होते. तरीही सरकारने कंपनीला पैसा पुरवला.
2. गेल्या दहा वर्षांत रिलायन्सला विरोध करणारे मणिशंकर अय्यर आणि एस. जयपाल रेड्डी या दोन पेट्रोलियम मंत्र्यांची उचलबांगडी करण्यात आली.
3. एनटीपीसी आणि आरएनआरएल कंपन्यांना 2.34 डॉलर प्रति युनिट दराने गॅसपुरवठा करण्याचा करार रिलायन्सने केला. असाच करार बांगलादेशाशीही करण्यात आला. मात्र, देशात गॅसचा दर मुरली देवरा यांच्याशी हातमिळवणी करून प्रतियुनिट 4.2 डॉलर निश्चित करण्यात आला. बांगलादेशाला मात्र अजूनही जुन्याच दराने गॅस पुरवठा केला जात आहे.
4. पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोईली यांच्याशी संगनमताने या वर्षी एप्रिलपासून रिलायन्स कंपनी गॅसचा दर 8.4 डॉलर प्रतियुनिट करणार आहे.
5. रिलायन्सला करारानुसार तेलविहिरीतून 80 दशलक्ष युनिट गॅस काढावयाचा होता. कंपनीने सरकारला ब्लॅकमेल करण्यासाठी ठरलेल्या युनिटपेक्षा 18 टक्क्यांपेक्षाही कमी गॅसनिर्मिती करून मुद्दाम कृत्रिम टंचाई निर्माण केली.

तीन मुद्दय़ांवर पंतप्रधानांना लिहिणार पत्र
1. एफआयआर दाखल झाल्यामुळे जोवर तपास पूर्ण होत नाही तोवर गॅसच्या दरवाढीचा आदेश स्थगित करण्यात यावा.
2. तपासात सर्व मंत्रालयांनी सकारात्मक सहकार्य करावे. तपास अधिकार्‍यांना संबंधित फाईली उपलब्ध करून द्याव्यात.
3. तेलविहिरी देशाच्या आहेत. रिलायन्स याच विहिरीतून कमी गॅस काढून कृत्रिम टंचाई निर्माण करणार असेल तर या विहिरी सरकारी कंपन्यांना द्याव्यात. जेणेकरून गॅसची टंचाई होणार नाही.