दिल्ली गॅंगरेपच्या सुनवाणीच्या वार्तांकनास प्रसारमाध्यमांना परवानगी

8 वर्षांपूर्वी

कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- राजधानी नवी दिल्लीत गेल्या वर्षी 16 डिसेंबरच्या रात्री धावत्या बसमध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या सुनावणीच्या वार्तांकनास प्रसार माध्यमांना हायकोर्टाने शुक्रवारी परवानगी दिली. याप्रकरणी बंद खोलीत सुनावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने गेल्या 22 जानेवारीला प्रसार माध्यमांना वार्तांकनास बंदी घातली होती. परंतु अत‍िरिक्त सत्र न्यायालयाचा निर्णय अमान्य करून हायकोर्टाने प्रसारमाध्यमांना वार्तांकनास परवानगी दिली आहे.

न्यायमूर्ति राजीव शकधरयांनी सांगितले की, कायदेशीर मान्यता प्राप्त प्रत्येक राष्ट्रीय दैनिकाच्या एका प्रतिनिधीला सुनवाणीदरम्यान उपस्थित राहता येईल. तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाच्या एक-एक प्रतिनिधीलाही उपस्थित राहण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसेच पीडित मुलगी आणि तिच्या कुटूंबातील सदस्यांची नावे प्रसिद्ध न करण्याचेही निर्देश न्यायालयाने ‍दिले आहेत.

दरम्यान अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने प्रसारमाध्यमांना वार्तांकनास बंदी घातल्यानंतर कायदेशीर मान्यता असलेल्या पत्रकारांच्या एका समूहाच्या या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने ही परवानगी दिली आहे.

दिल्लीत झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या सुनावणीचे वार्तांकन करणे, हे प्रसारमाध्यमांचे कर्तव्य आहे. लोकशाहीत कोणत्याही सुनावणीच्या वार्तांकनास बंदी घालणे योग्य नाही. या प्रकरणाची सुनावणी सार्वजनिक व्हावी, अशी मागणीही पत्रकारांनी दाखल केलेल्या या‍चिकेत केली होती.

सत्र न्यायालयाच्या कामकाजात प्रसारमाध्यमे हस्तक्षेप करणार नाहीत. तसेच सुनावणीदरम्यान करण्यात आलेले वार्तांकन हे केवळ प्रसारमाध्यमांपर्यंतच सीमित ठेवावे लागेल, असेही हाय कोर्टाने निर्देष दिले आहे.

दरम्यान, 23 वर्षीय एका तरुणीवर 16 डिसेंबर 2012 रोजी रात्री दिल्लीत धावत्या बसमध्या सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. 29 डिसेंबरला सिंगापूरमध्ये तिचा मृत्यू झाला होता.

अ‍ॅप उघडा

Our Divisions

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबॅक द्या