आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘बाहुबली’ला झटका; मुख्तार अन्सारीच्या पॅरोलला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - बहुजन समाज पक्षाचा ‘बाहुबली’ आमदार मुख्तार अन्सारीला पॅरोल देण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या १६ फेब्रुवारीच्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. तुरुंगातून निवडणूक लढवण्याचा हक्क हा कोणालाही प्रचारासाठी सुटका होण्याचा हक्क देत नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने या वेळी केली.
 
‘निवडणूक लढवण्याचा हक्क म्हणजे निवडून येण्याच्या दृष्टीने प्रचार करण्यासाठी उमेदवाराची तुरुंगातून सुटका करणे असा अर्थ होत नाही. एखाद्या व्यक्तीने उमेदवार म्हणून अर्ज दाखल केला असेल तर प्रचारासाठी सुटका होण्याचा हक्क त्याला मिळत नाही. एखाद्या कथित आरोपासाठी जर उमेदवार कोठडीत असेल तर त्याची तुरुंगातून सुटका करायची की नाही हे ठरवण्याचा विशेषाधिकार न्यायालयाला आहे,’ असेही न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी स्पष्ट केले. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी पॅरोल द्यावा, अशी विनंती सध्या लखनौमधील तुरुंगात असलेल्या अन्सारीने केली होती. मात्र, अन्सारीच्या पॅरोलला विरोध करणारी याचिका निवडणूक आयोगाने दाखल केली होती. न्यायमूर्ती मुक्ता गुप्ता यांनी आयोगाची याचिका मंजूर केली.  
 
अन्सारीने अलीकडेच बसपात प्रवेश केला होता. निवडणूक प्रचार करता यावा म्हणून विशेष न्यायालयाने त्याला ४ मार्चपर्यंत कस्टडी पॅरोल मंजूर केला होता. भाजपचे आमदार कृष्णानंद राय यांच्या २००५ मध्ये झालेल्या हत्या प्रकरणी अन्सारीवर खटला सुरू आहे. अन्सारीला पॅरोल दिल्यास तो या प्रकरणावर प्रभाव टाकू शकतो, त्यामुळे त्याचा पॅरोल रद्द करावा, अशी याचिका निवडणूक आयोगाने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने १७ फेब्रुवारी रोजी कारवाईला स्थगिती दिली होती.  
 
उत्तर प्रदेश सरकार, तपास संस्था आणि राय यांच्या हत्या प्रकरणातील तक्रारकर्ता यांनीही अन्सारीची सुटका करण्यास विरोध करणाऱ्या याचिका दाखल केल्या होत्या. अन्सारीचे वकील सलमान खुर्शीद आणि सुधीर नांद्राजोग यांनी या याचिकांना विरोध करताना म्हटले होते की, निवडणूक आयोगाने केलेले दावे निराधार आहेत. अन्सारी ज्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहे तेथील कोणीही या प्रकरणात साक्षीदार नाही. त्यामुळे अन्सारीला पॅरोल मंजूर केल्यास तो साक्षीदारांवर दबाव टाकेल, या युक्तिवादात काहीच अर्थ नाही आणि त्याच्या मतदारसंघात फिरण्यावर निर्बंध घालता येणार नाहीत. अत्यंत अपवादात्मक स्थितीतच निवडणूक आयोग न्यायालयात जाऊ शकतो. उमेदवारांना निर्भय आणि मुक्त वातावरणात निवडणुकीत सहभागी होता यावे, अशी तरतूदच घटनेत आहे.  

अन्सारीवर खून, खंडणीसह ४० गुन्हे  दाखल
मुख्तार अन्सारी तब्बल चार वेळा मऊ विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आला आहे. या वेळीही तेथूनच निवडणूक लढवण्यासाठी त्याने अलीकडेच बहुजन समाज पक्षात प्रवेश केला होता. भाजप आमदार कृष्णानंद राय यांच्या हत्या प्रकरणात डिसेंबर २००५ पासून तो न्यायालयीन कोठडीत आहे. त्याच्याविरोधात खून आणि अपहरणासह ४० गुन्हे दाखल आहेत.  
 
बातम्या आणखी आहेत...