आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Delhi High Court Denied To Interfere In Odd Evan Formula

दिल्लीत ऑड इव्हन १५ जानेवारीपर्यंत राहणार, उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेपास नकार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी खासगी चारचाकी वाहनांसाठी लागू केलेल्या सम-विषम वाहनांच्या वाहतूक योजनेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाने यासंदर्भातील सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे ही योजना १५ जानेवारीपर्यंत सुरूच राहणार आहे.

उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला सांगितले की, या योजनेविरुद्ध याचिकाकर्त्यांनी घेतलेल्या आक्षेपावर लक्ष दिले पाहिजे. सरन्यायाधीश जी. रोहिणी आणि न्या. जयंत नाथ यांच्या पीठाने १२ पानांच्या आदेशात म्हटले की, ही योजना १५ दिवसांसाठी एक पथदर्शी प्रकल्प म्हणून लागू करण्यात आली आहे. प्रदूषणाचा स्तर किती कमी होतो हे यातून पाहता येईल. अशा स्थितीत न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही. ही योजना लागू केल्यामुळे काही लोकांना त्रास होऊ शकतो. मात्र, न्यायालयीन आढाव्याच्या 2अधिकाराचा वापर अशा प्रकारचा धोरणात्मक निर्णय योग्य-अयोग्य असण्याशी किंवा त्यापेक्षा चांगला पर्याय शोधण्यासाठी होऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. न्यायालयानेही हेही स्पष्ट केले की, धोरणात्मक निर्णयात घटनाबाह्य किंवा वैधानिक तरतुदींचा मनमानी पद्धतीने दुरुपयोग होत नाही तोपर्यंत न्यायालय अशा प्रकरणांत हस्तक्षेप करत नाही.

सम-विषम योजनांमुळे रस्ता जाम समस्या कमी : सियाम
दिल्ली सरकारच्या सम-विषम योजनेतून अनेक सकारात्मक निष्कर्ष हाती येत असल्याचे वाहन उद्योजकांची संघटना सियामने म्हटले आहे. सियामचे महासंचालक विष्णू माथूर म्हणाले, सरकारच्या या योजनेमुळे रस्त्यावरील वाहतूक जाम कमी झाला आहे. एकाच ठिकाणी जाण्यासाठी लोक कार शेअर करू लागले आहेत. यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतही सुधारणा होईल. माथूर म्हणाले, यामुळे व्यावसायिक वाहने तयार करणाऱ्या कंपन्यांनाही फायदा होईल. सार्वजनिक वाहतुकीतील सुधारणेसाठी सरकार बस आणि अन्य छोटे व्यावसायिक वाहने खरेदी करेल. यामुळे त्या निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांनाही फायदा होईल. प्रदूषणाच्या स्तराची आपणास माहिती नाही. त्यात कमतरता आली की नाही माहीत नाही. मात्र, या योजनेचे सकारात्मक परिणाम मिळत आहेत. दिल्ली सरकारने या वर्षी १ जानेवारीपासून राष्ट्रीय राजधानीत प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना सुरू केली. त्याअंतर्गत सम आणि विषम क्रमांकाची वाहने एक दिवस आड रस्त्यावर उतरतील. ही योजना १५ जानेवारीपर्यंत सुरू राहील.